प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात लढा, पण मग कोणती व्यवस्था आणणार?

'लोया' प्रकरणावरून अनेकांचा आपल्या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला होता. तो आसाराम प्रकरणावरून पुन्हा बसला होता. आसाराम प्रकरणानंतरसुद्धा काही महाभाग होते, ते म्हणत होते की 'निर्णय झाला न्याय नाही', पण त्यांना त्यांना आपलं मत व्यक्त करायचा अधिकार आहे, तर आपण त्यांना महाभाग म्हणून खिजवा का? म्हणू दे!

पुण्यात एल्गार परिषद झाली. त्यात 'नवी पेशवाई' म्हणून मोदी-फडणवीस आणि तत्सम भाजपा सरकारवर टीका करण्यात आली. शिवाय आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्या गटाने 'नवी पेशवाई' म्हणून मोहिमा सुद्धा सुरु केल्या आहेत. या अनुषंगाने काही युक्तीच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत.

याझीदी मुलीवर आयसीसचे योद्धे जेव्हा बलात्कार करत होते तेव्हा ती याझीदी मुलगी बगदादीकडे जाऊन त्या अत्याचाराविरोधात न्याय मागू शकत नव्हती. आयसीसच्या प्रदेशात याझिदी मुलीवर बलात्कार हा गुन्हाच मानला जात नव्हता. तिथे मरणे किंवा अत्याचार सहन करणे एवढे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. (http://mukulranbhor.blogspot.in/2016/10/revival-of-slavery-before-hour.html) काय प्रकारचे अत्याचार तिथे होत होते ते बघा. पण तिथे तो गुन्हा मानला गेला नव्हता त्यामुळे ते कृत्य करणाऱ्याला तिथे कोणतीही शिक्षा नव्हती. आपल्याकडे कोपर्डी येथे माझ्या एका बहिणीवर बलात्कार झाला. लोकहो, तिथे ते कृत्य करणाऱ्या लोकांवर आपल्या व्यवस्थेनी गुन्हे दाखल केले. कोर्टात त्यांच्याविरोधात केस उभी राहिली. जे कोणी आरोपी होते, त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले. त्यांना शिक्षा सुद्धा झाल्या.

'नवी पेशवाई' म्हणून चाललेल्या प्रचारावर थोडा विचार करावा आपण. 'जुन्या पेशवाई' मध्ये दलितांची अवस्था किती बिकट होती हे वेगळं सांगायची गरज नाही. पण तिथेही आयसीसप्रमाणे दलितांना 'गळ्यात मडकं, कंबरेला कुंचला' हा गुन्हा मानलेला नव्हता. तेव्हा दलित त्या याझिदी मुलीप्रमाणे फक्त सहन करू शकत होते. आज दलितांवर त्या प्रकारचे अत्याचार होतात असं कोणी म्हणत असेल तर तो बालिश किंवा पोरकट म्हंटला पाहिजे. अत्याचार होतात, अजूनही होत आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून मान शरमेनी खाली जाईल असे नितीन आगे, खैरलांजी अशी उदाहरण झाली आहेत. पण आता तो गुन्हा मानला गेला आहे. आता या प्रकारचे कृत्य करणाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे.

अर्थात असे प्रकार होऊच नयेत, हे आदर्श. पण हा समाज १३० कोटींचा आहे. पण म्हणून हे लक्षात ठेवा की खैरलांजी हे अपवाद आहेत नियम नाहीत. असे अपवाद घडतात म्हणून व्यवस्था नाकारणे योग्य नाही.

या न्याय संस्थेत त्रुटी आहेत, हे मान्य. भ्रष्टाचार आहे, मान्य. कोपर्डी प्रकरणात 'संख्या पाहून' निर्णय झाला. तसा संख्याबळ नाही म्हणून नितीन आगे प्रकरणात झाला नाही. त्रुटी आहेत हे मान्यच आहे. पण 'नवी पेशवाई' म्हणून जी व्यवस्था नाकारण्याचा प्रयत्न सुरु आहे तो धोकादायक आहे. घटनेने स्थापन झालेल्या व्यवस्था नाकारणे म्हणेज त्या संविधानकर्त्याचा अपमान आहे.

व्यवस्थेची कार्यक्षमता सुधारणे हा उपाय असला पाहिजे. व्यवस्था नाकारणे हा उपाय असू शकत नाही.

लोकं प्रत्येक गोष्टीवर स्वतंत्र निर्णय देऊ लागले तर अराजक माजेल, हे लक्षात घेऊन देशातल्या सुज्ञ लोकांनी ठरवलं की आपण एक व्यवस्था उभी करू. लोकांमधले वाद, गुन्हे यांच्यावर ती व्यवस्था निर्णय देईल. शिवाय आपणच ती व्यवस्था उभी केलेली असल्यामुळे तिचे निर्णय आपल्यावर बंधनकारक आहेत. ते तसे असले पाहिजेत. प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र व्यवस्थेप्रमाणे वागायला लागला तर होणाऱ्या अराजकाची कल्पना करा.

प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येकाला हा प्रश्न विचारला पाहिजे की तुझा लढा हा फक्त सत्तेत बसणाऱ्या पक्षाविरुद्ध आहे की व्यवस्थेविरुद्ध? त्याचा लढा जर पक्षाविरुद्ध असेल तर त्याला तो विरोध करू द्यावा. पण जर लढा व्यवस्थेच्या विरोधात असेल तर त्याला हे विचारयला नको का, की बाबा तुला ही व्यवस्था बदलून नेमकी कोणी व्यवस्था आणायची आहे?