मी भाजपला का मतदान करतो!

‘भाजप समर्थकांसाठी प्रश्नवाली’ म्हणून प्रसिद्ध लेखक व्ही. बी. उत्पल यांनी एक प्रश्नावली तयार केली होती. राजकीय ध्रुवीकरण वाढत असताना सकारात्मक चर्चा व्हावी यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न उल्लेखनीय होता. त्यामध्ये भाजपचा राजकीय विरोधक म्हणून त्यांनी काही मुद्दे मांडले होते. माझं असं मत आहे की त्यामधले बरेच प्रश्न संदिग्ध होते. काही प्रश्न अतिशय स्पेसिफिक होते. उदा. मोदी पत्रकार परिषदा घेत नाहीत हा भाजप विरोधकांचा एक लाडका आक्षेप. भाजपच्या राज्यात वाढत चाललेली हिंदू-मुस्लिम दरी हा दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप त्यांच्या प्रश्नावली मध्ये होता. भाजप आणि संघ परिवाराकडून जवाहरलाल नेहरूंची बदनामीची मोहीम, विरोधी विचारांच्या माणसाला देशद्रोही ठरवण्याची मानसिकता इत्यादी गोष्टींचा त्यामध्ये उल्लेख होता. भाजपच्या आयटी सेलबद्दलचे काही आक्षेपही त्यात होते. ऑपरेशन लोटस किंवा पक्षफोडीबद्दलचाही आक्षेप त्यात आहे. अशी आक्षेपांची एकूण १२ प्रश्नांची यादी त्यांनी तयार केली होती. मला उत्सुकता म्हणून ती मी मागून घेतली. ते प्रश्न वाचताना मला लक्षात आलं की भाजपला विरोधक चांगले मिळाले नाहीत. त्राही भगवान करून सोडणारे मुद्दे विरोधकांकडे नाहीत, हे भाजपचं भाग्य आहे. पण निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून माझा भाजपला पाठिंबा का आहे, हे स्वतःलाही अधिक स्पष्ट व्हावं म्हणून मी एक लेख लिहायचं ठरवलं. बदलत्या राजकीय परिस्थितीबद्दलची माझी निरीक्षणं नोंदवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. 

हिंदुत्वाला फॅसिझमचं आकर्षण आहे, असा एक समज या देशात पसरला किंवा पसरवला गेला आहे. त्याला तर्कशुद्ध आणि विवेकी उत्तर हिंदुत्ववादीही देऊ शकलेले नाहीत. १० वर्ष सत्तेत राहूनही अजून हे सूर उमटत राहतात. मला असं वाटत नाही की हिंदुत्वाला फॅसिझमचं आकर्षण आहे. मुळात राजकीय हिंदुत्वाची उत्क्रांती खूप समंजसपणे झालेली आहे. त्या उत्क्रांतीमध्ये भारतीय प्रबोधनाच्या परंपरेचा मोठा वाटा आहे. आधुनिक हिंदुत्वाची सुरवात मानता येईल ती स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्यापासून. प्रबोधनाची टिपिकल परंपरा जी पश्चिमेत पाहिली जाते, त्यामध्ये दयानंद सरस्वती हे पहिल्या टप्प्यातले प्रबोधनकार मानता येतील. जिथे दयानंदांनी मूळ धर्मग्रंथांचा वेगळा, तुलनेने आधुनिक अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला. स्त्री-मुक्ती, दलितोद्धार इत्यादी गोष्टींना वेदांत आधार आहेत असं सांगून सामाजिक सुधारणेचा नवा मार्ग सुचविण्याचा प्रयत्न केला. दयानंद सरस्वती यांचा काळ भारतीय प्रबोधनाच्या चळवळीला एकदम सुसंगत आहे. भारतीय प्रबोधन चळवळ ज्या काळात प्रगत होत गेली त्याला सुसंगत दयानंदांचे कार्य विकसित होते गेले. इथून पुढे ज्या ज्या प्रबोधनकारांची मी नावे घेईन त्यांची इतकी विस्तृत चर्चा करणार नाही. मी हिंदुत्वाची प्रगती कशी झाली एवढंच सांगायचं प्रयत्न करणार आहे. दयानंदांच्या नंतर न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, चिपळूणकर, राजवाडे इत्यादी लोकांची नावे घेता येतात. ज्यांनी राष्ट्रवादी (किंवा नंतर ज्याला हिंदुत्ववादी म्हणायची पद्धत पडली आहे) इतिहास सांगायला सुरवात केली. या सर्वच लोकांच्या आधुनिकतेविषयी शंका घ्यायला तर जागा नाही. त्यानंतरचे मुख्य नाव सावरकरांचे आहे. माझ्या दृष्टीने गोळवलकर गुरुजी कालबाह्य झाले आहेत. आणि ही गोष्ट सध्याचे संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही स्पष्ट करून टाकली. गोळवलकर गुरुजींचा राजकीय हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर मोठा प्रभाव आहे, असं मानण्याचं काही कारण नाही.   

आता सावरकरांची जनतेमधली प्रतिमा आणि वास्तव प्रतिमा यात फरक आहे. परंतु सावरकरांच्या आधुनिक मूल्यांविषयी मला शंका नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यच्या इतिहासात सावरकर किंवा आंबेडकर त्यांच्याइतकी आधुनिकता पचवलेला तिसरा माणूस झाला नाही. या दोघांच्याही संपूर्ण जीवनात आधुनिकतेचा आणि लोकशाहीचा आत्मा दिसतो. मी आंबेडकरांचे नाव हिंदुत्वाच्या संदर्भात घेत नाही. सावरकरांच्या जोडीला हेडगेवार आहेत. ज्यांनी संघटनात्मक बांधणीसाठी काम केलं. सावरकरांनी हिंदुत्वाला बौद्धिक आधार दिला, हेडगेवारांनी हिंदुत्वाची संघटना उभी करून दाखवली. त्यानंतर हिंदुत्वाच्या चळवळीतील अत्यंत महत्त्वाचा माणूस म्हणजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी. अत्यंत नकळतपणे त्यांनी हिंदुत्वाच्या चळवळीला एक उद्दिष्ट देऊन ठेवलं. त्यांच्या हौतात्म्यामुळे तोपर्यंत उद्दिष्टहीन असलेली ही चळवळ अधिक टोकदार बनली. कारण हिंदूंचे संघटन करणे किंवा भारताला विश्वगुरू करणे ही दोन्ही टँजिबल उद्दिष्ट असू शकत नाहीत. परंतु देशाच्या एकात्मतेला छेद देणारे कलम ३७० रद्द झाले पाहिजे हे एका चळवळीचे टँजिबल उद्दिष्ट असू शकते. त्यानंतरचे नाव आहे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे. हिंदुत्वाच्या चळवळीला मोडका तोडका का होईना पण आर्थिक विचार देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर सुद्धा हिंदुत्वाच्या चळवळीचा वेगळा आर्थिक विचार वगैरे काही नाही. कधी त्यांना स्वदेशीचं प्रेम येतं, कधी भांडवलशाही जवळची वाटते. (2014 नंतर सरकारच्या भूमिकांमध्ये सुद्धा आऊटडेटेड झालेल्या समाजवादी आर्थिक धोरणांचा काही प्रमाणात प्रभाव दिसतोच, परंतु हे स्पष्ट आहे की अधिकाधिक भांडवलशाहीकडे वाटचाल सुरु आहे) त्यानंतरचे नाव आहे अर्थात अडवाणी आणि वाजपेयी. ज्याप्रमाणे श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी हिंदुत्वाच्या चळवळीला कलम ३७० चे उद्दिष्ट दिले, तसेच राम मंदिराच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट अडवाणी यांनी घालून दिले. 

एखाद्या सामाजिक चळवळीची किंवा राजकीय पक्षाची ही उद्दिष्टे असावी की नसावी यावर वाद असू शकतो. परंतु एका सामाजिक चळवळीला टँजिबल उद्दिष्टे घालून देण्याचे काम या मंडळींनी केलेलं आहे. कलम ३७०, राम मंदिर, सामान नागरी कायदा इत्यादी हिंदुत्वाच्या चळवळीची टँजिबल उद्दिष्टे होती. या सर्व प्रवासात मला व्यक्तिशः हुकूमशाहीची बीजे किंवा लोकशाही धोक्यात आणणारे कोणतेही घटक मला तरी दिसत नाहीत. 

हिंदू समाज एका आराध्य दैवताच्या एका मंदिरासाठी सुमारे ५०० वर्षे संघर्ष करत होता. आणि किमान ५० वर्षे कायदेशीर संघर्ष करत होता. भाजपचे राम मंदिर हे उद्दिष्ट होते, २०१४ मध्ये एकहाती सत्ता आली होती. २०१९ मध्ये सुद्धा एकहाती सत्ता आली होती. तुम्हाला जो माणूस हुकूमशाहीचा पुरस्कर्ता वाटतो त्याने सलग दोनवेळा पूर्ण बहुमत येऊनसुद्धा कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पहिली. तुम्हाला जो माणूस हुकूमशाही वृत्तीचा वाटतो त्याने त्याच्या आयुष्यात आतापर्यंत 2002, 2007 आणि 2012 या तीन गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका लढल्या आहेत. त्यानंतर 2014, 2019 आणि 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुका लढल्या आहेत. यापैकी कोणतीही निवडणूक रद्द करून इंदिरा गांधींच्या प्रमाणे पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ वाढवण्याची सोय त्यांनी केलेली नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार लोकसभेत एका मताने पडले होते, म्हणून लोकशाही धोक्यात वगैरेच्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या नाहीत. दयानंद सरस्वती ते नरेंद्र मोदी असा आधुनिक हिंदुत्वाचा प्रवास आहे. प्रबोधनाच्या चळवळीपासून सुरु होऊन प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत पोहोचलेला. दुसरी गोष्ट हिंदू समाज ‘एकाधिकारशाही प्रेमी’ कधीही नव्हता, त्याला हलायला एक प्रभावी नेता लागतो पण म्हणून भारतीय जनता पक्ष हुकूमशाही लादेल हा दावा हास्यास्पद आहे. आणि आपल्याला दिसून येईल की २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विजय झाल्यानंतर ‘संविधान बचाव’ आणि ‘हुकूमशाही लादणार’ चे दावे बंद झालेले आहेत. 

हिंदुत्ववाद्यांनी कधी तरी हिटलरच्या किंवा मुसोलिनीच्या एकाधिकारशाहीचं कौतूक केलं असेल सुद्धा. लष्करी शिस्तीचंही हिंदुत्ववाद्यांचं आकर्षण नाकारता येणार नाही कदाचित. पण म्हणून हिंदुत्ववादी चळवळ किंवा राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी हुकूमशाहीवादी आहे, किंवा ते पुन्हा सत्तेत आले तर संविधान गुंडाळून ठेवतील अशी यांची काहीही पार्श्वभूमी वाटत नाही. आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय सामाजिक प्रवासामध्ये त्यांच्यामुळे संविधान धोक्यात आलं आहे असे प्रसंग मला तरी दिसत नाहीत. घटनादुरुस्ती करण्यामुळे जर तुम्ही संविधान धोक्यात येत आहे, असं वाटत असेल तर मला काहीही युक्तिवाद करायचा नाही. नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा केली, यामुळे संविधान धोक्यात आलं असं वाटत असेल तरी मला काहीही युक्तिवाद करायचा नाही. IPC किंवा CrPC मध्ये सुधारणा केली किंवा भाजपला वाटलं की हे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत म्हणून ते बदलावे, तर त्यामुळे संविधान धोक्यात आलं असं जर वाटत असेल तरीही मला युक्तिवाद करायचा नाही. 

दुसरी गोष्ट अशी, की काही हिंदुत्ववादी अधून मधून असा सूर काढत असतात की भारताला हिंदुराष्ट्र करायचं आहे. तर याही युक्तिवादाला दोन बाजू आहेत. पहिली बाजू अशी की पर्यायी संविधानाच्या निर्मितीची कोणतीही तयारी संघ परिवाराने गेल्या 100 वर्षात केलेली दिसत नाही. दुसरी बाजू अशी की प्रबोधनाची परंपरा आत्मसात केलेली हिंदुत्ववादी विचारसरणी धर्माधिष्ठित राज्याची मागणी करेल असं मला वाटत नाही. त्याचे पहिले कारण कोणत्याही हिंदूंचे नेमका कोणता धर्मग्रंथ प्रमाण मानावा यावर एकमत होणार नाही. बहुतांशी हिंदू समाज धर्मग्रंथांना प्रमाण मानून जीवन जगण्याच्या पुढे गेलेला आहे. बहुतांशी हिंदू समाजाने आधुनिकता स्वीकारलेली आहे. मनुस्मृतीमधला समाज पुन्हा निर्माण करावा अशी इच्छा हिंदूंपैकी कोणाची असेल असं मला वाटत नाही. बहुतांशी हिंदू लोकंही प्रबोधनाची परंपरा आत्मसात केलेले आहेत. इस्लामप्रमाणे धर्माने जीवनाची सर्व क्षेत्र व्यापून टाकली आहेत असा हिंदू धर्मातील एकही संप्रदाय आज अस्तित्वात नाही. मुळात या धर्माला आकार देणारी ‘एक’ अशी व्यवस्था नाही. 

आणि भारताला विश्वगुरू बनवायचं आहे आणि भारताला हिंदुराष्ट्र बनवायचं आहे या दोन्ही वाक्यात सामान संधिग्धता आहे. जोपर्यंत विश्वगुरू म्हणजे काय, आणि हिंदुराष्ट्र म्हणजे काय याच्या व्याख्या या भूमिका मांडणारे स्पष्ट करत नाहीत तोपर्यंत या दोन भूमिकांचा केवळ राजकीय सामाजिक फायदा होऊ शकतो, यापलीकडे समाजाला याचा काहीही धोका आहे असं मला वाटत नाही. तरीही गेल्या १०-१२ वर्षांत हिंदू समाजामध्ये झुंडशाहीची भावना बळकट होत चाललेली दिसते आहे. ‘नो बिंदी नो बिजनेस’ सारख्या गोष्टी किंवा ‘अथर्व सुदामे’ प्रकरण किंवा संदीप खरे-वैभव जोशींच्या कविता वाचनाच्या कार्यक्रमाचे ‘उर्दू’ नाव बदलण्यासाठी टाकलेला दबाव. या गोष्टी मला पटत नाहीत. पण इस्लामचा प्रश्न काय आहे, याची थोडी थोडी जाणीव झालेला हा समाज आहे. गेल्या १००० वर्षात इस्लामच्या आक्रमणाचं स्वरूप ज्या समाजाला समजलं नव्हतं, त्याला ते आता हळूहळू समजू लागलं आहे. 

हिंदूंकडून झालेल्या मॉब लिंचिंगसारख्या गोष्टींची बातमी होते. पण कोरोना काळात तबलिग जमातचे लोकं उपचार करायला येणाऱ्या नर्स स्टाफवर थुंकत होते. आणि ‘थूक जिहाद’ असा शब्दप्रयोग करून इस्लामिक स्टेटच्या भारतीय विंग ने ते वर्तन समर्थनीय ठरवलं होतं, त्याची बातमी का झाली नाही? मुळशीमध्ये एक मुस्लिम तरुण अन्नपूर्णा देवीच्या मूर्तीवर लघुशंका करतो, आणि हिंदू समाजाने ते निमूटपणाने ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षा आहे का? आणि मुळशीमधल्या हिंदू समाजाने मुसलमानाच्या घरी जाऊन २-५ माणसं मारली असती तर चाललं असतं का? पण हिंदुत्ववादी सरकारच्या अधिकृत प्रवक्त्याने भूमिका घेतली की पोलीस आपली कारवाई करतील, मुळशीमधील वातावरण आपण बिघडू द्यायचं नाही. नुपूर शर्मा काय चुकीचं बोलली होती? पण तिचं समर्थन केलं म्हणून एका सामान्य हिंदू दुकानदाराला मुस्लिम समाजाने घरात घुसून मारलं? कन्हैय्या लाल किंवा उमेश कोल्हे समान प्रकरणातून मारले गेले ते चाललं? हिंदू समाज कायद्याच्या प्रक्रियेसाठी थांबतो तरी, निकालाचा वाट बघतो तरीही तो हुकूमशाही वृत्तीचा, झुंडीचा भाग?  

हिंदूसमाजाला ‘इस्लाम’चा प्रश्न कसा हाताळायचा हे अजून कळलेलं नाही. त्यामुळे मुसलमानांच्या आक्रमकपणाला आपली झुंड उभी करून उत्तर देऊ असा प्रतिसादाचा प्रकार निर्माण झाला आहे. पण तो संस्कृतीच्या बचावाचा प्रयत्न आहे, त्याची छी-थू करून चालणार नाही. परंतु भाजपला किंवा मोदींना विरोध करणाऱ्यांना इस्लामची समस्या खरी आहे, तिचा आपण सगळ्यांनी सामना केला पाहिजे, हे अजून पटलेलं नाही. देशात भाजप सोडता बाकीचे राजकीय पक्ष ही समस्या समजल्यासारखे वागत नाहीत तोपर्यंत माझा भाजपला पाठिंबा राहील. 

समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस सरकारने मुस्लिम समाजाच्या प्रबोधनाचा देशव्यापी कार्यक्रम का हाती घेतला नाही? शरद पवार हमीद दलवाई यांना का विसरले? काँग्रेसची ‘सेक्युलरवादाचा पुरस्कार करणार एकमेव देशव्यापी पक्ष’ म्हणून ही जबाबदारी होती, की हमीद दलवाई हे मुस्लिम समाजाचे राष्ट्रीय आयकॉन झाले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करावा. पण काँग्रेसने मार्ग पत्करला शहाबानोच्या विरोधात निकाल देण्याचा!      

पक्ष फोडी, कथिक ऑपरेशन लोटस याबद्दल अधिक तपशिलाने लिहिलं पाहिजे. 

भाजपने सत्तेसाठी पक्ष फोडले. जिथे पुरेसे संख्याबळ नाही तिथे दुसऱ्या पक्षातील नेते फोडून सत्ता स्थापन करणे यामुळे लोकशाही धोक्यात आली असे वाटणारे लोकं ही कमी नाहीत. त्यांनी एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पुन्हा एकदा अभ्यास करावा. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर टीकेचा पूर्ण रोख ज्या काँग्रेसकडे होता त्याच काँग्रेसला पुन्हा सत्ता कशी मिळाली? त्यावेळी संघटनात्मक दृष्ट्या प्रचंड ताकदवान असणारा शेतकरी कामगार पक्ष कुठे गेला? कसा संपला? कोणी संपवला? याचा इतिहास एकदा काढून बघा. पद्मश्री विठठलराव विखे पाटील यांचं अरुण साधू यांनी लिहिलेलं चरित्र पुन्हा एकदा वाचावं. ज्यांना वाचणं कठीण जातं आहे त्यांनी ‘पृथ्वीराज चव्हाण’ यांची लोकसत्ताच्या युट्युब चॅनेलवरची एक अनकट मुलाखत ऐकावी. 

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं स्वरूप सांगितलं आहे. त्यात ते म्हणतात पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आधार आहे सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँका. आणि सर्व नेत्यांनी या सहकारी संस्थांमधून प्रचंड पैसे बाहेर काढला आहे, तो पैसे ते आपापल्या राजकारणासाठी आतापर्यंत वापरत होते. आणि सहकाराचे हे मॉडेल शरद पवारांनी अतिशय योग्य पद्धतीने ओळखले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकारण हे या सहकाराच्या आधारावर उभे आहे. याच मुलाखतीमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले आहे की देवेंद्र फडणवीसांना सहकाराचे हे मॉडेल 2014-2019 च्या काळात समजायला काही काळ जावा लागला. आणि देवेंद्र फडणवीसांना हेही लक्षात आलं की महाराष्ट्रातल्या सहकारावर थेट मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण आहे. जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांना सहकाराचे मॉडेल लक्षात आलं तेव्हा 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सुमारे 60 मोठे नेते ‘साम, दाम, दंड, भेद’ वापरून फोडले. यामध्ये उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अनेक खासदार, अनेक आमदार भाजपमध्ये गेले. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ मध्ये इडीची चौकशी लावतो, कर्ज खूप झालेला साखर कारखाना लिलावात काढतो, किंवा कारखान्यावर प्रशासक नेमतो, सिबीआयची चौकशी लावतो वगैरे कारणं सांगून त्यांना भाजपमध्ये घेतलं. ही सर्व माहिती माझ्या मनाची नाही तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर मुलाखतीमध्ये सांगितलेली आहे. आता सर्व नेते फोडताना देवेंद्र फडणवीसांनी  अर्थातच ब्लॅकमेल केलं असणं शक्य नाही. उदा. उदयनराजे भोसले किंवा शिवेंद्र राजे भोसले. काही ठिकाणी देवेंद्रने आपलं संवाद कौशल्य, निखळ मैत्री करून माणसं जोडून घेण्याची क्षमता वापरून ही माणसं जोडली असणार. आता देशात हिंदुत्ववादी पक्षांना चांगले दिवस आले आहेत, आणि काँग्रेस कालबाह्य झाली आहे याची जाणीव होऊनही अनेक नेते भाजपमध्ये आलेले आहेत.   

आता हे वेगळं सांगायची गरज नाही की सहकारामधून स्वच्छ मार्गाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या नेत्यांनी पैसा काढलेला नव्हता. आपापलं राजकारणाचं दुकान चालवण्यासाठीच हा पैसा वापरला जात होता. याला तुम्ही भ्रष्टाचार म्हणा किंवा दुकान चालवण्यासाठी लागणारे भांडवल म्हणा. याच मुलाखतीमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात की आमचं राजकारण टिकवण्यासाठी (म्हणजे दुकान सुरु ठेवण्यासाठी) आम्ही वैचारिकदृष्ट्या विरोधी टोकावर असलेल्या शिवसेनेशी २०१९मध्ये युती केली. कारण जर अजून पाच वर्ष देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात सहकार राहिला असता तर पश्चिम महाराष्ट्रातून काँग्रेस संपली असती. आम्हाला आमची पोलिटिकल करियर वाचवायची होती म्हणून शिवसेनेबरोबर युती केली. भाजप शिवसेना यांनी निवडणुका एकत्र लढवल्या आणि निकाल लागल्यानंतर त्यापैकी एक सत्तेत बसला एक विरोधी पक्षात बसला, लोकांचं निवडणुकीद्वारे व्यक्त झालेलं मँडेट बाजूला करून राजकारण पुढे गेलं, तेव्हा लोकशाही धोक्यात कशी आली नाही?  

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते 2014 पर्यंत सांगली लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. वसंतदादांसारखा मोठा नेता म्हणजे सांगली. त्या वसंतदादा पाटील आणि राजारामबापू पाटील यांचे राजकीय मतभेद होते. दोघांचा पक्ष काँग्रेसच, पण जिल्ह्यावर प्रभुत्व कोणाचे, सहकारावर प्रभुत्व कोणाचे यावरून हा वाद सुरु झालेला. अशा काँग्रेसचे एकहाती प्रभुत्व असणाऱ्या सांगलीच्या मतदारसंघावर लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने एकतर्फी उमेदवार का जाहीर करावा? संभाजी भिडे गुरुजींच्या शिव प्रतिष्ठानचा प्रभाव सोडला तर सांगलीचा मतदारसंघ शिवसेनेला बाप-जन्मात अनुकूल नाही. पारंपरिकदृष्ट्या हा हिंदुत्ववादी मतदारसंघ नाही. शिवसेनेचे कार्यकर्त्यांचे बळ नाही. यापूर्वी कधीही शिवसेनेने या मतदारसंघातून निवडणूक लढवलेली नाही. मग आता शिवसेनेचा सांगलीच्या जागेवर इतका आग्रह का होता? 2026 मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. आणि आता जर विशाल पाटील काँग्रेसकडून पराभूत झाले तर पुनर्रचनेनंतर जयंत पाटील यांचा जेष्ठतेचा मान म्हणून या मतदारसंघावर दावा राहील. जयंत पाटील यांचा आपल्या मुलाचे पोलिटिकल करियर सेट करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे चंद्रहार पाटील याना मातोश्रीची वाट दाखवली जयंत पाटील यांनी. कदाचित जयंत पाटील यांनी आपली ताकद चंद्रहार पाटील यांच्या मागे उभी ही केली असेल. विशाल पाटील यांचा सांगली मतदारसंघावरचा दावा धोक्यात आणण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे जेष्ठ नेते श्री जयंत पाटील असावेत ही शंका रास्त आहे. हे राजकारण नैतिक आहे का?  

ठीक, आज ज्या धमक्या देऊन देवेंद्र फडणवीस काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे नेते फोडतात, असं आपण काही क्षण गृहीत धरू. पण तीच कारणं सांगून यशवंतराव चव्हाणांनी शेकाप फोडला होता. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद फोडली होती. आणि नुसते हे पक्ष फोडले नाहीत, तर संपवले होते. 50 च्या दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेसला टक्कर देण्याची ताकद असणारा शेकाप आज ‘गणपतराव देशमुख’ यांच्या नावामुळे सांगोला आणि जयंत पाटील यांच्या रूपाने अलिबागमध्ये शिल्लक होता. आज ज्यांना पक्ष फोडीमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे असं वाटतं त्यांनी जाऊन एकदा जयंत पाटील (शेकापवाले, शरद पवार वाले नाही) यांची या विषयावर मुलाखत घ्यावी. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद तर उध्वस्त झाली. बरं, वसंतदादांचे सरकार पडले ती गोष्ट नैतिक होती का? 

दुसरा आरोप की भारतीय जनता पक्ष म्हणजे वॉशिंग मशीन आहे. भ्रष्टाचारी नेते काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आल्यावर त्यांना क्लीन चिट मिळते. भ्रष्टाचारी नेते काँग्रेसमध्ये असले तर अडचण नाही, पण भाजपमध्ये आले तर अडचण असते का? वर उल्लेख केलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी सांगितले आहे की कोणाच्या खिशात गांजाची पुडी सापडली म्हणून इडी धाड टाकत नाही. आता चालू असलेली केस आणि त्यासाठी चौकशीचे इडीला असलेले अधिकार हे सर्व प्रशासकीय व्यवस्थेतले लूपहोल्स आहेत. राजकीय फायद्यासाठी व्यवस्थेतले लूपहॉल्स भाजपने वापरले हा नैतिकदृष्ट्या चुकीचा मुद्दा असेलही. पण राजकारण नैतिक असतं हाच मोठा गैरसमज आहे. तो पहिला दूर केला पाहिजे. सत्तेतला पक्ष स्वतःच्या नेत्यांवर, आपला पक्ष, नॅरेटिव्ह धोक्यात येईल अशा नेत्यांवर कारवाई का करेल? याला तुम्ही खुशाल अनैतिक म्हणा, पण राजकारण कधीच नैतिक नसतं आणि नव्हतं. शरद पवारांनी जेव्हा धनंजय मुंडे यांना गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून फोडलं आणि त्यांच्या विरुद्ध उभं केलं त्यात नैतिकता होती? जेव्हा उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्र राजे भोसले एकमेकांबरोबर भांडत होते, आणि त्याच्या मागे शरद पवार यांचं राजकारण होतं, ते काय नैतिक होतं का? 

पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केवळ माढा असा एकच लोकसभेचा मतदारसंघ आहे, ज्याच्यामध्ये दोन विधानसभा अनुसूचित समाजासाठी राखीव आहेत. फलटण आणि माळशिरस. २००९ च्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेदरम्यान माढा हा नवीन लोकसभेचा मतदारसंघ निर्माण झाला. जेष्ठ नेते शरद पवार यांना आपल्या मुलीला एक सेफ मतदारसंघ तयार करून द्यायचा होता, म्हणून बारामतीमधून सुप्रिया सुळे उभ्या राहिल्या आणि स्वतः साहेब माढ्यातून उभे राहिले. पण मुद्दा असा की माढ्यात असं काय आहे की ज्यामुळे दोन विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव करावे लागेल? कारण तेव्हा शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना आव्हान देऊ शकतील असे तीन अत्यंत ताकदवान मराठा नेते तिथे होते. माळशिरसचे विजयसिंह मोहिते पाटील, फलटणचे रामराजे नाईक निंबाळकर आणि मोहोळचे राजन पाटील. स्वातंत्र्यापासून अकलूज आणि माळशिरस या भागात मोहिते पाटलांशिवाय कोणीही माणूस आमदार झाला नाही. तीच परिस्थिती फलटणची होती, तीच परिस्थिती मोहोळची होती. हा योगायोग आहे का, की एका लोकसभा मतदारसंघातले मराठा बहुल विधानसभेचे मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव झाले? याच्यामागे पूर्ण देशात ज्यांच्या राजकीय शक्तीची चर्चा होते असे शरद पवार नाहीत असं मानणं बालिशपणाचं आहे. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी व्यवस्थेतले लूप होल्स चतुराईने वापरले तर त्यालाच राजकारण म्हणतात.

राजकारण कधीच नैतिक नसतं, ते नेहरूंच्या काळातही नैतिक नव्हतं, इंदिरा गांधींच्या काळातही नव्हता, राजीव गांधींच्या काळातही नव्हतं, अटल बिहारींच्या काळातही नव्हतं आणि मोदींच्याही काळात असणार नाही. यामध्ये वैयक्तिक पातळीवर काही मोजके नेते होते त्यांनी राजकारणातही नैतिकता दाखवली.   

2019 च्या निवडणुकीच्या आधी प्रचार संपायची एक ठराविक तारीख होती. त्यानंतर प्रचार संपवून मोदी हरिद्वार किंवा ऋषिकेशला गेले. भगवी वस्त्रे घालून गुहेत जाऊन बसले. मोदींना हे माहिती आहे की आपण राष्ट्रीय आयकॉन आहोत. जगभरचा मीडिया आपल्यामागे येणार. प्रत्यक्ष प्रचार संपून निवडणुकीच्या आधी दोन दिवस मोदींचे भगव्या वेशातले फोटो भारतभर व्हायरल झाले. मोदींना तेच हवं होतं. पक्षाचा अधिकृत प्रचार संपल्यावर मीडियाने दोन दिवस मोदींचा प्रचार केला. राजकारणात कोणीही शहाणा माणूस या प्रकारच्या फुकटच्या प्रसिद्धीला नाही म्हणणार नाही. 

आम्ही ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ आहोत हे प्रत्येकच राजकीय पक्षाला जाहीररित्या म्हणावं लागत. ‘हुकूमशाही येणार आणि संविधान धोक्यात’ वाले जे लोकं आहेत त्यांनी भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ या दाव्याला इतकं गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही. आणि दुसरा मुद्दा आज एका मुख्यमंत्र्याला इडीने अटक केली म्हणून पूर्ण इको सिस्टीम कामाला लागली आहे. पण अशाच एका मुख्यमंत्र्याला सिबीआय सुमारे 6-7 वर्षे चौकशीमध्ये अडकवायचा प्रयत्न करत होती, आणि एकमेव कारण होतं की त्याची विचारधारा देशासाठी धोकादायक आहे, असं त्यांचं म्हणणं होत. नरेंद्र मोदींना सीबीआय ने दिलेला त्रास जर विसरला असलात तर केजरीवाल यांना दिलेला त्रास तुम्हाला नवखा वाटू शकतो. केरळमधलं लोकशाही मार्गाने निवडून आलेलं कम्युनिस्ट सरकार आपल्या विचारसरणीला सोयीचं नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावून सरकार बरखास्त केल्याची घटना तुम्ही विसरला असलात तर केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर तुम्हाला नवखा वाटू शकतो. सर्वात महत्त्वाचं, इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध अलाहाबाद हायकोर्टाने कोणत्या प्रकरणामध्ये निकाल दिला होता? कोणत्या आरोपाच्या शिक्षेसाठी इंदिरा गांधींवर ६ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही अशी शिक्षा झाली होती? प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक प्रचारासाठी वापरली, हाच मुद्दा होता ना?  

अजून एकच उदाहरण सांगतो. सत्तरीच्या दशकात देशात उभी राहिलेली तीन मोठी आंदोलने. आसाममधलं बांगलादेशी घुसखोरीविरुद्धचे आंदोलन, गुजरातमध्ये सुरु झालेलं ‘छात्र संघर्ष वाहिनी’ आणि बिहारमध्ये सुरु झालेलं ‘नवनिर्माण’ (ज्याचा नेता लालू प्रसाद यादव होता.) ही तिन्ही आंदोलने मुख्यतः देशात वाढत चाललेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध होती. इंदिरा गांधी सरकारने ही आंदोलने बदमान करण्यासाठी केलेल्या विविध प्रयत्नांबद्दल पुन्हा एकदा वाचलं पाहिजे. केंद्र सरकारने प्रशासकीय अधिकारी वापरून हे आंदोलन बदनाम करण्याचे झालेले प्रयत्न तुम्ही विसरला असलात तर तुम्हाला केंद्रीय यंत्रणांचा वापर नवखा वाटू शकतो. 

ईव्हीएम हटवा तर मोदी एक दिवस पंतप्रधान राहणार नाही, असा एक युक्तिवाद केला जातो. ‘हुकूमशाही येणार आणि संविधान धोक्यात’वाली गॅंग जाहीरपणे ही भाषा बोलत नसली तरी त्यांची या युक्तिवादाला सहानुभती आहे हे उघड आहे. देशात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना 2004 च्या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम द्वारा झालेल्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यानंतर 2009 च्या निवडणुकीत ईव्हीएम होतेच, त्यात काँग्रेसचा विजय झाला. 2014 मध्ये केंद्रात सरकार काँग्रेसचे होते. पण ईव्हीएम हॅक करण्याइतकी ताकद भाजपची होती, देशातील लाखो बूथवरच्या लाखो मशिन्स हॅक करण्याइतकी यंत्रणा भाजपकडे होती, आणि ही यंत्रणा उघड करून दाखवण्याइतकी काँग्रेसची ताकद नव्हती, असं ज्यांना वाटत असेल त्यांनी शक्यतो राजकारणावर कोणतेही भाष्य करू नये. त्याचबरोबर 2014 च्या अभूतपूर्व विजयानंतर लगेच बिहारमध्ये पराभव झाला, पश्चिम बंगालमध्ये पराभव झाला. दक्षिण भारतात भाजपचा अजूनही संघर्ष सुरु आहे. कर्नाटक, तेलंगणमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला. दिल्ली, पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचा विजय झाला. त्याही सर्व निवडणुका इव्हीएम द्वारेच झाल्या होत्या. साधा तर्क असा आहे की भाजपला पूर्ण बहुमत मिळत नाही म्हणून ऑपरेशन लोटस करावं लागतं ना? इव्हीएम हॅक करून सत्ता मिळवणं जर शक्य असतं तर ऑपरेशन लोटसची गरज काय?     

त्यामुळे राजकारण हे नैतिक नसतं हे प्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे. पण मग तरी सुद्धा यामध्ये माझं मत भाजपला का? 

माझ्या मते भारतीय राजकारणात भारतीय जनता पक्ष एकमेव पक्ष असेल जो राजकारण दुकानासारखे चालवत नाही. संघटना म्हणून राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा दुकान चालवणे हा नाही. निश्चित भाजपमध्ये अनेक लोकं असे असतील जे राजकारण दुकानासारखे चालवतात. पण तरीही पक्ष संघटना म्हणून पक्षाने अजूनतरी ती काळजी घेतली आहे असं मला वाटतं. आणि याचं मुख्य कारण आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. भाजप आणि इतर राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनांच्या स्टेजवरचे मागे लावलेले फ्लेक्स बघा. काँग्रेसच्या फ्लेक्सवर नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहून आणि प्रियांका गांधी ही फोटो असणारच. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या फ्लेक्सवर शरद पवार, सुप्रिया, अजित पवार (पक्ष फोडून बाहेर पडे पर्यंत), रोहित पवार. शिवसेनेच्या फ्लेक्सवर बाळासाहेब, उद्धव, आदित्य. हे तुम्हाला सर्व राज्यात चित्र दिसेल. पण भाजपच्या फ्लेक्सवर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिन दयाळ उपाध्याय, विजयाराजे सिंदिया, अडवाणी, अटलजी, मोदी, अमित शाह, नड्डा. फरक कळतोय? महाराष्ट्र भाजपमध्ये? देवेंद्र, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटील, त्याच्या आधी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, उत्तमराव पाटील! या सगळ्या नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्या राजकारणात आहेत. देवेंद्र फडणवीसांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे. परंतु शोभाताई फडणवीस यांनी आपल्या पुतण्याला राजकारणात सेटल करण्यासाठी विचारधारा, पक्ष संघटना, लायक कार्यकर्ते सर्व पणाला लावलं नव्हतं. वेदप्रकाश गोयल हे संघ परिवारामध्ये मोठं नाव होतं, पण वेदप्रकाश गोयल यांनी आपली राजकीय, संघातली ताकद, अटलजींच्या बरोबरचे संबंध वापरून पियुष गोयल यांना सेटल केलं नाही. राजकीय पार्श्वभूमी सगळ्यांनाच आहे. पण मूळची काँग्रेसची प्रेरणा आणि मूळची भाजपची प्रेरणा यात मूलभूत फरक आहे. ती प्रेरणा तुम्हाला प्रामाणिकपणे समजून घ्यायची नसेल तर युक्तिवादाला अर्थ राहत नाही. आज मोदींचा भाऊ, योगींची बहीण कुठे आहेत? काय करत आहेत, याचा कोणाला अंदाज आहे का? काही महिन्यांपूर्वी योगींची बहीण टीव्हीसमोर म्हणाली की मी माझ्या भावाला गेल्या ११ वर्षात राखी बांधलेली नाही. 

1925 सालापासून संघटनेने एक उद्दिष्ट ठेवलं. हिंदू संघटनाचं. राम मंदिर किंवा कलम 370 ही काळाच्या प्रवाहामध्ये सापडत गेलेली उद्दिष्टे आहेत. पण तरी सुद्धा पक्ष संघटना म्हणून एका सामाजिक कार्यासाठी राजकारण करणे ही मूळची प्रेरणा आहे. राम मंदिर, समान नागरी कायदा किंवा कलम 370 या मुद्द्यांशी कोणाचा वैचारिक मतभेद असू शकेल. पण यामध्ये कोणाही एका व्यक्तीचा वैयक्तिक स्वार्थ नाही. हे साध्य करून कोणाचेही वैयक्तिक दुकान चालणार नाही. हे साध्य करून कोणाच्याही अपत्याचे भले होणार नाही. पण आजच्या काँग्रेसचे राजकारण सक्षम नेत्यांना डावलून राहुल गांधींना सेफ ठेवण्याचे राजकारण आहे. आजचे शरद पवारांचे राजकारण मुलीला, नातवाला सेफ ठेवण्याचे राजकारण आहे. ठीक आहे. आपल्या अपत्यांची चिंता प्रत्येकच जण करतो. पण काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांचे व्हिजनरी असे दोन-पाच मुद्दे कोणीही समोर घेऊन यावं. असे मुद्दे जे त्यांच्यादृष्टीने देशहिताचे आहेत. भारतीयांच्या हिताचे आहेत.        

महाराष्ट्रामध्ये 1972 साली विसाव्या शतकातला सर्वात वाईट दुष्काळ पडला. या दुष्काळाचा सर्वात मोठा फटका बसला मराठवाड्याला. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या जास्त होतात याचे कारण केवळ कर्जबाजारीपणा नाही. तर मराठवाड्यातील कुटुंबांनी दोन पिढ्यांच्या आत असलेली समृद्धी उडून जाताना पहिली आहे. अशी कुटुंब आहेत ज्यांनी प्रचंड समृद्धीही पाहिलेली आहे आणि प्रचंड दारिद्र्यही पाहिलेलं आहे. आणि नैराश्य हे आत्महत्या करण्याचं एक मोठं कारण आहे. पण 1972 साली दुष्काळ पडला त्यानंतर आणि त्याच्या आधीही राज्यात, देशात काँग्रेसचं सरकार होतं. मराठवाडा दुष्काळ मुक्त करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने कोणती ठोस पावले उचलली? त्या दरम्यान देशात हरित क्रांती सुरु होती. पंजाब सिंचनाच्या सोयींमुळे समृद्ध होत होता, पण मराठवाडा नाही? आता 70 हजार कोटींचा आकडा अजित पवारच्या नावाला चिकटला आहे. (याचेही स्पष्टीकरण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुलाखतीत आहे.) ते जे काही असेल ते, पण काँग्रेस सरकारच्या 10 वर्षाच्या काळात सिंचनावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते आणि ओलीताखाली आलेली जमीन केवळ 0.01 टक्क्यांनी वाढली होती. (हाच तो प्रसिद्ध सिंचन घोटाळा.) माझं असं म्हणणं नाही की भाजप सरकारमध्ये पूर्ण स्वच्छ कारभार होत असेल. पण अरे किमान मराठवाडा दुष्काळ मुक्त करू हे उद्दिष्ट तरी आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार सुरु झालं. समांतर पाणी योजना नाही. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना झाली. मांजरा नदीचा गाळ काढणं झालं. नदी जोड साठी 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. पुन्हा सांगतो की मी असं अजिबात म्हणत नाही की यामध्ये 100% स्वच्छ कारभार होईल. पण 1972 ते 2014 काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी ने मराठवाडा दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी काय ठोस केलं, की ज्यामुळे मी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत द्यावं? 

1972 पासून पाऊस कमी होत गेला. याचा अर्थ आता शेती नफ्यात चालणं कठीण होणार. याच अर्थ शेती शिवाय दुसऱ्या मार्गाने रोजगार निर्माण करावा लागणार. याच अर्थ सर्वात महत्त्वाचं आणि मूलभूत म्हणजे मराठवाड्यात रस्त्यांचं जाळं निर्माण करावं लागणार. संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ सामील करून घेण्यासाठी आपल्याला नागपूर करार करावा लागला. आणि त्या करारान्वये ठरलं की वर्षातून एक अधिवेशन नागपूरला होईल. गेल्या 60 वर्षात मुंबई ते नागपूर प्रवास अधिक गतिमान व्हावा यासाठी एक महामार्ग असावा हे कोणाही काँग्रेसच्या नेत्यांच्या लक्षात आलं नाही? एक असा महामार्ग निर्माण होणे याचा मराठवाडा आणि विदर्भाला कसा आणि किती फायदा होईल हे ‘निर्भय बनो’वाल्यांना जर मी समजावून सांगायची वेळ आलेली असेल तर कठीण आहे. अशी किती कामं सांगता येईल? अटल सेतू, कोस्टल रोड, मेट्रो, विमानतळे, केवळ भारतभर निर्माण होत असलेल्या रस्त्यांच्या निर्मितीच्या वेगासाठी मी भाजपला मत देईन. भारतामधलं सर्वात महत्त्वाचं बंदर म्हणजे जेएनपीटी. जेएनपीटी बंदर मुंबईपासून म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पासून सुमारे ६० किलोमीटर लांब आहे. 2014 च्या आधी जेएनपिटी पासून मुंबईपर्यंत ट्रेनने येण्यासाठी चार तास लागत असत. कारण रेल्वेलाईनचे विस्तारीकरण झाले नव्हते. आणि आता तर अटल सेतूमुळे ते अंतर वीस मिनिटांपेक्षा कमी झाले आहे. 2014 च्या आधी हे का करता येत नव्हतं? आणि या योजनांमध्ये, कत्रांट देताना भ्रष्टाचार होत असेलही. पण या देशाला पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही याची सवय कोणी लावली? पूर्वी फक्त पैसे खाल्ले जात होते, काम होण्याचं प्रमाण कमी कमी होत गेलं. आता कामं भरपूर होत आहेत, पैसे ही भरपूर खाल्ले जात असणार. आज भारतातील रस्त्यांचे जाळे जगात दोन नंबर वर आहे, आपण चीनला मागे टाकून २ नंबरवर पोचलो, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला नसेल असं माझं मत नाही पण आपण कुठून कुठे आलो याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?   

हेही सत्य असेल की भाजप काँग्रेसच्याच योजना आपल्या नावाने खपवत आहे. उदाहरणार्थ मोफत रेशन, किंवा पेन्शन सारख्या योजना. आज भारत सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या 60 कोटी आहे. (आणि या आकड्यावर कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही) आवास योजनेमध्ये मिळालेले पक्के घर, घरात आलेले पाण्याचे कनेक्शन, घरी पोचलेला गॅस, मिळणारे रेशन हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहून आलो आहे. पण महागाईच्या मुद्द्यावरून जर शिकले-सवरलेले लोक राळ उडवत असतील, तर कठीण आहे. पण माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो. पालघरमधल्या आदिवासी पाड्यावर गेलो होतो. तिथे अजूनही पुरेशी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नाही. विजेचा प्रश्न अजूनही पूर्ण निकालात निघालेला नाही. तिथे एका मध्यमवयीन गृहस्थाने मला महागाईचं गणित समजावून सांगितलं. तो मला म्हणाला “10 वर्षांपूर्वी सगळ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल होते का? 10 वर्षांपूर्वी सगळे जण दार महिन्याला 300 चं रिचार्ज करत होते का? याचा अर्थ लोकांचे उत्पन्नही वाढले आहे. ज्याच्याकडे काही कौशल्य नाही अशी माणसं बेरोजगारी वाढली असं ओरडत असतात.” त्याने मला समजावून सांगितलं, की जलयुक्त शिवार आणि आणखी काही योजनांमुळे पालघरमध्ये सिंचनाच्या सोयी वाढल्या. त्यामुळे पावसाचा सिझन संपला की पालघर मधील युवकांना रोजगारासाठी मुंबई-ठाणे याठिकाणी जाऊन हमाली, झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉय, किंवा ड्रॉयव्हर अशा प्रकारची कामे करावी लागत. पण सिंचनाची सोय झाल्यामुळे पावसाचा सिझन संपल्यानंतर सुद्धा पाणी शिल्लक राहते आहे. त्यामुळे पालघरमध्ये शेतकऱ्यांनी मोगरा, सोनचाफा इत्यादी फुलांचे उत्पादन सुरु केले. आज मुंबई, पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात मोगरा जो निर्यात होतो तो पालघरमध्ये तयार झालेला मोगरा आहे. आता पावसाचा सिझन संपल्यावर युवकांना पालघर सोडून रोजगारासाठी बाहेर जावं लागत नाही. 

शेवटी, काँग्रेस किंवा विरोधी पक्ष निवडणूक लढवत आहेत ते स्वतः पोलिटिकल करियर वाचवण्यासाठी. यामध्ये निष्ठा, विचार, विचारधारा यांचा संबंध नाही. याचा अर्थ भाजपमध्ये सुद्धा सगळे लोकं निष्ठा, विचार यावर विश्वास आहे म्हणून काम करतात असं मानायचं कारण नाही. शेवटी राजकारण आहे. इथे जिंकल्यानंतर मिळणार रिवॉर्ड खूप मोठा आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये उमेदवार नैतिक-अनैतिकतेच्या सर्व मर्यादा पाळून निवडणूक लढवतील ही अपेक्षाच रास्त नाही. जेव्हा शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेशी कोणताही वैचारिक मतभेद नसलेले राजू शेट्टी निवडणुकीमध्ये विजय मिळावा म्हणून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतात. आणि नंतर लक्षात येतं की केवळ शेतकऱ्यांचे प्रश्न उचलून आपल्याला लोकसभा निवडणुकीमध्ये यश मिळणार नाही, तेव्हा दुसऱ्या मार्ग दिसतो तो म्हणजे जैन समाजाच्या मतांचा. ज्या शरद जोशींच्या विचारांवर निष्ठा म्हणून शेतकरी संघटनेत आलेला माणूस निवडणूक जिंकण्यासाठी जैन मतांवर अवलंबून राहतो, ही गोष्ट कोणत्या नैतिकतेच्या बसते? ज्या मूल्यांसाठी शरद जोशी आयुष्यभर लढले त्याच्या अनुषंगाने तयार केलेले ३ कृषी कायदे जेव्हा भाजप सरकार घेऊन आले, तेव्हा कायद्यांचे आणि परिणामी शेतकऱ्यांचे भले झाले तर त्याचे श्रेय मोदींना मिळू नये म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून याच शेतकरी संघटनेने कायद्यांना विरोध केला होता. हे केवळ अनैतिक नव्हतं तर नीच राजकारण होतं.  

निवडणूक खर्चाची मर्यादा निवडणूक आयोगाने आणि लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्याने घालून दिलेली आहे. ती मर्यादा इतकी कमी आहे की ती मर्यादा पाळून निवडणूक लढवता आणि जिंकताच येणार नाही. तरी सुद्धा उमेदवार निवडणूक लढवतो आणि जिंकून सुद्धा येतो. यामध्ये सर्वच पक्षाचे उमेदवार असतात. उमेदवार भाजपचेही असतात आणि कांग्रेसचेही असतात.   

अजून एक मुद्दा ज्याचा भाजप विरोधक अनेकदा उल्लेख करत असतात तो म्हणजे मोदींच्या पत्रकार परिषदा.  नेत्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार किंवा मक्ता आपण केवळ पत्रकारांना दिलेला नाही. देशातील कोणीही नागरिक कोणत्याही नेत्याला प्रश्न विचारू शकतोच. मी अनुभवाने सांगू शकतो की फीडबॅक घेण्याची, जनमताचा मागोवा घेण्याची जी कोणती पद्धत भाजपने विकसित केलेली आहे ती पद्धत इतर राजकीय पक्षांपेक्षा कितीतरी उजवी आहे. 

माझ्या दृष्टीने पत्रकारितेचा काळा कालखंड सध्या सुरु आहे. ज्यांनी प्रश्न विचारावे अशी योग्यता टिकवून ठेवलेले पत्रकार एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शिल्लक आहेत. पत्रकारितेतली निस्पृहता संपलेली आहे. आणि गुजरात दंगलीच्या नंतरच्या १० वर्षात याचा अनुभव मोदींनी घेतलेला आहे. केवळ राजकीय सूड या एका हेतूने प्रेरित पत्रकारितेचा अनुभव घेतलेल्या माणसाने घेतलेला हा निर्णय आहे की आता या पत्रकारांना किंमत देणार नाही. सर्व आरोपांमधून निर्दोष सुटल्यानंतरही मोदींना पत्रकारांकडून टार्गेट केलं गेलं त्यानंतर कोणाही माणसाची स्वाभाविक प्रतिक्रिया राहिली असती. पत्रकारांना मुलाखती दिल्याने लोकशाही सुदृढ होते, याला काहीही पुरावा नाही. 

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ११७ पत्रकार परिषदा घेतल्या परंतु त्यामुळे लोकशाही बळकट झाल्याचे दिसून येत नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आणलेल्या अधिसूचनेला राहुल गांधी यांनी काय ट्रीटमेंट दिलेली होती? त्यामध्ये लोकशाहीची गरिमा सांभाळली गेली होती का? ‘राहुल गांधीं’सारख्या नेत्याने जेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा पत्रकार परिषदेत अपमान केला होता, ती चांगली लोकशाही होती? सोनिया गांधी यांनी असंवैधानिक पद निर्माण करून घेऊन समांतर सरकार चालवायचा प्रयत्न केला, तो लोकशाही बळकटीकरणाचा प्रयत्न होता का? त्यांनी ११७ पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे त्यांच्या सरकारमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसला का? लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र बसून एक यादी केली होती. अनेकांना सोईस्कररित्या ती यादी आठवत नसेल. पण ती यादी होती पत्रकारांची, अशा पत्रकारांबरोबर इंडिया आघाडीचे नेते अजिबात बोलणार नाही. अनेक पत्रकांरांना इंडिया आघाडीने बॅन केलं होतं. कारण हेच आहे की, पत्रकारांनी आपला धर्म सोडला आहे.   

ज्या लोकांच्या मताला किंमत आहे त्या लोकांशी मोदी थेट संवाद साधत आहेत. इतका सतत जनतेमध्ये असलेला पंतप्रधान म्हणजे कदाचित नेहरूच असावेत, किंवा इंदिरा गांधीही for that matter. पण पत्रकार परिषदांचा आणि लोकशाही बळकटीकरणाचा अन्योन्न संबंध नाही. पत्रकारांनी पत्रकारितेचा धर्म पाळून जर मोदींना मान दिला असता तर कदाचित मोदींनी हा बहिष्कार घातलाही नसता. कारण पत्रकारांशी न बोलणं हा काय त्यांचा स्वभाव नव्हता. २०१४ च्या आधी अनेक मुलाखती, पत्रकार परिषदा मोदींनी केलेल्या आहेत. मोदी स्टुडिओमध्ये जाऊन मुलाखती देत होते. अनेक मुलाखती अजूनही उपलब्ध आहेत. 

११ वर्षाच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळानंतर काँग्रेसच्या ७० वर्षातला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, नेहरूंच्या चुका यांचा पाढा वाचण्याचा उद्योग भाजपच्या नेत्यांनी बंद करायला हवा असा माझं स्वतःच मत आहे. ७० वर्षाच्या काँग्रेस सरकारच्या कारभाराला लोकं कंटाळले म्हणूनच तुम्हाला संधी दिली. आम्हाला माहिती आहे, काँग्रेसचं सरकार भ्रष्ट होतं, अकार्यक्षम होतं. 

पंतप्रधान हे पद मोठं आहेच. त्यांनी तर या प्रकारच्या चर्चेत पडूच नये, असंही मला वाटतं. पण विरोधी पक्षनेते पद कमी महत्त्वाचं नाहीये. ज्या पद्धतीने सावरकरांची बदमानी राहुल गांधी सतत करतात, त्याचं समर्थन होऊ शकतं? माझं नाव राहुल सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे. मी माफी मागणार नाही? हे प्रचार सभेतील राहुल गांधी यांचं भाषण? वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींनी आदर्श घालून दिला पाहिजे असचं माझं मत आहे, पण जेव्हा पूर्ण काँग्रेसची इको सिस्टीम स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या चारित्र्यहननाच्या मागे लागली आहे, त्यांनीही आदर्श घालून दिला पाहिजे असं आपल्याला वाटत नाही का? सावरकरांच्या चरित्राबद्दल मराठी लोकांना सांगण्याची मला गरज वाटत नाही. 

समाजवादाच्या नावाखाली नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताकडे जागतिक महासत्ता होण्याची क्षमता असून आपण मागे पडलो, ही तर वस्तुस्थिती आहे. समाजवादाच्या नावाखाली शेतीक्षेत्राचं प्रचंड नुकसान झालं, समाजवादाच्या नावाखाली निर्माण केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून आपण भ्रष्टाचाराला रचना उभी करून दिली. नेहरूंच्या परराष्ट्र नीतीच्या भोळसटपणामुळे चीनकडे सुरक्षापरिषदेचं कायमस्वरूपी सदस्यत्व आहे, आपल्याकडे नाही. तिबेटवरच्या चीनच्या आक्रमणामध्ये आपण चिनी सैनिकांना रेशन पुरवत होतो, कारण तेव्हा चीनमधले कोणतेही मोठे शहर हजार दीड हजार किलोमीटर लांब होते आणि भारतातील मोठे शहर दोन-अडीचशे किलोमीटर लांब होते. चिनी सैनिक उपाशी राहू नयेत यासाठी चीनला आपण रेशन पुरवत होतो. दीड-दोन हजार वर्षे भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बफर स्टेट असलेल्या तिबेटवर चीन आक्रमण करत होता आणि आपण चीनला मदत करत होतो? सावरकर तर काहीही सत्तेत नव्हते. पण नेहरूंनी या देशाची पायाभरणी करताना केलेल्या ऐतिहासिक चुका केल्या हे लोकांना सांगितलं तर काही चुकलं असं मला वाटत नाही. अजूनही काँग्रेस मानसिकतेला समाजवादाचे आकर्षण आहे असेच दिसून येते. युपीए सरकारमध्ये कम्युनिस्ट सामील होते म्हणून भारत अमेरिका अणू करार करताना मनमोहन सिंग यांना अडचणी येत होत्या.      

ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेची सक्रियता आणि २६/११ नंतरची निष्क्रियता यातला फरक तर जाहीर आहे. ‘सिंदूर’नंतर पाकिस्तानच्या बाबतीत निर्णायक भूमिका घ्यायची वेळ आलेली होती, पण अमेरिका-चीन इतकी भारताची आज ताकद नाही, त्यामुळे आपल्याला नमतं घ्यावं लागलं ही गोष्ट खरी असली तरीही आपण रशियाकडून तेल घेतोच आहोत. आपण जागतिक महासत्तेच्या राष्ट्राध्यक्षाचे फोन उचलत नाही. आज आपण जगातल्या २ अशा अतिशय बलाढ्य शक्तींच्या नजरेला नजर भिडवून उभे आहोत. मी व्यक्तिशः कधीही संघाच्या शाखेत गेलो नाही. कधीही ‘नमस्ते सदा वत्सले’ म्हंटलेलो नाही. पण मला ही खात्री आहे की संघाच्या मुशीतून तयार झालेला माणूस देशाला मान खाली घालायला लागेल असा वागणार नाही. तो प्रसंगी राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी राजकीय नैतिक-अनैतिकतेची सीमा सुद्धा ओलांडेल पण देशहिताच्या विरोधात निर्णय घेणार नाही.  

इस्लामचा प्रश्न काय आहे? 

भारताची फाळणी झाली तेव्हा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न संपेल अशी अशा होती. हिंदू समाज ऐक्याने राहू म्हणत होता, मुस्लिम समाजाची तयारी नव्हती. (हिंदू समाजाची ऐक्याची भूमिका भोळसट आहे.) म्हणून या देशाच्या सांस्कृतिक इतिहासातला अत्यंत महत्त्वाचा असा भौगोलिक प्रदेश आपण वेगळा काढून दिला. सिंधू नदी, हडप्पा-मोहंजोदडो, वैदिक संस्कृतीचा वारसा भारत सांगतो, पाकिस्तान नाही. पण भौगोलिक दृष्ट्या तो भाग पाकिस्तानात आहे. मुसलमान म्हणत होते, हिंदूंबरोबर समानतेने या देशात आम्ही राहू शकत नाही. एकतर समान पॅरिटी द्या किंवा वेगळा देश द्या. आपण वेगळा देश दिला. पण त्यानंतर सुद्धा या देशात मुसलमान राहिले. त्यांनाही आपण अल्पसंख्यांक मानून वाटचाल सुरु केली. आपण बांगलादेश किंवा पाकिस्थानात हिंदूंची झाली तशी अवस्था इथल्या मुसलमानांची केली नाही. बांगलादेशातील किंवा पाकिस्तानातील हिंदू जवळजवळ संपले, इथे मुसलमान वाढत आहेत. पण या देशाची सर्व-धर्म सहिष्णू, उदार, वैभवशाली आणि प्राचीन परंपरा टिकवायची असेल तर या देशात हिंदू बहुसंख्याक राहिले पाहिजेत. जो प्रांत मुस्लिम बहुसंख्याक झाला आणि भौगोलिक सलगता अनुकूल होती तो भाग भारतापासून तुटून वेगळा झाला. भविष्यात ते होता कामा नये, याची तोडकी-मोडकी जाणीव आज फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये आहे, आणि त्यामुळेच भाजपमध्ये आहे. 

मुस्लिम संस्कृतीचा इतिहास ऐक्याला अनुकूल नाही. इस्लाम धर्म ऐक्याला अनुकूल नाही. हिंदू संस्कृतीची अवस्था ‘प्राचीन पर्शिया’ किंवा मेसोपोटेमिया सारखी किंवा आज पाकिस्तानमध्ये जी हिंदूंची दयनीय अवस्था झाली तशी भारतातल्या हिंदूंची करायची नसेल तर हिंदूंनी जागृत होणं अनिवार्य आहे. ते होताना हिंदूंचा भगवा इस्लाम होऊ नये हीच अपेक्षा आहे. पण हा संस्कृतीच्या वाटचालीचा प्रवास आहे. त्यात काही अडथळे येतील, त्यातूनही हिंदू संस्कृती तरुन निघेल, पण त्यासाठी इस्लामचा प्रश्न ज्याला कळला आहे तो सत्तेत राहणे अत्यावश्यक आहे. सामान नागरी कायदा हा खरं म्हणजे काँग्रेसच्या अजेंड्यावरचा क्रमांक एकचा मुद्दा असायला हवा होता. पण काँग्रेसने मार्ग निवडला जॉर्ज सोरोसचा! दुर्दैव आहे.     

© मुकुल रणभोर