शेषराव मोरे कोणत्या ‘सेक्युलॅरिझम’ बद्दल बोलत आहेत?

काहीतरी उथळ सुचलं म्हणून बोललो, अशी शेषराव मोरे यांची पद्धत नाही. प्रत्येक शब्द विचार करून, सखोल चिंतन करून बोलण्याची त्यांची पद्धत आहे. तेव्हा विश्‍व मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून जेव्हा  मोरे म्हणतात की, 'राज्यघटना आणि सेक्युलॅरिझम’' हा प्रबोधनाचा पाया व्हावा, ते बोलणे काही उथळ नाही. राज्यघटना आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन्हीही एकत्र आहेत. तिथे either or सारखा प्रकार नाही. राज्यघटनेला अभिप्रेत सेक्युलॅरिझम हा प्रबोधनाचा पाया व्हावा, असा त्याचा अर्थ आहे. राज्यघटनेचा किंवा सेक्युलॅरिझमचा अन्वयार्थ लावून आचरण्याचा अधिकार 'घटनेने' किंवा 'सरकारने' लोकांना दिलेला नाही. अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार घटनेने न्यायव्यवस्थेकडे ठेवला आहे. अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार जर लोकांकडे असेल तर प्रत्येकजण सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ वेगवेगळा लावेल. त्याने रोजचे जगणे अवघड होऊन जाईल. म्हणून सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेकडे देण्यात आला आहे. ‘

सेक्युलॅरिझम’ या इंग्रजी शब्दाचे अनेक अर्थ होतात. १) धर्मनिरपेक्षता, २) सर्वधर्मसमभाव, ३) निधर्मीपणा, ४) धर्मसहिष्णुता वगैरे. मुळात ‘धर्म’ हा शब्द एकटा येत नाही. नुसत्या धर्म या शब्दाचे अनेक अर्थ होतात. मूल्य, नियम, कर्तव्य, कायदा इ. त्यामुळे ‘धर्म म्हणजे काय? हे ठरविण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. राज्यघटनेत ‘धर्म म्हणजे काय? याचे उत्तर आहे. शेषराव मोरे यांना ‘राज्यघटनेला अभिप्रेत सेक्युलॅरिझम’ हा प्रबोधनाचा पाया झालेला हवा आहे. राज्यघटनेला अभिप्रेत सेक्युलॅरिझम काय आहे ते आपण नीट लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थ सहज कळावा म्हणून आपण मराठी अर्थ न घेता सेक्युलॅरिझम असाच उल्लेख करू.

भारताच्या राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारांमध्ये कलम २५ हे धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या या कलम २५ चा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला आहे. काय म्हटले आहे याच्यापेक्षा ‘कुणी’ म्हटले आहे याला अधिक महत्त्व असते. म्हणून हे आधी सांगतो.

राज्यघटनेला अभिप्रेत सेक्युलॅरिझमची चर्चा आपण केवळ आणि केवळ कलम २५ आणि त्यावरचे कोर्टांचे निर्णय यावर करणार आहोत, म्हणून कलम २५ काय आहे ते बघूया.

कलम २५  : धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

१) सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य व दुसऱ्याचे मूलभूत हक्क यांच्या अधीन राहून सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याचा आणि धर्म (Religion) मुक्तपणे मानण्याचा, आचरण्याचा व त्याचा प्रसार करण्याचा सर्व व्यक्तींना समान हक्क असेल. २) वरील उपकलमातील कोणत्याही गोष्टींमुळे पुढील विषयांसंबंधी (म्हणजे उपकलम अ आणि ब) सध्याच्या कायद्यांवर परिणाम होणार नाही; किंवा नवा कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध असणार नाही.

(अ) धर्माशी संबंधित असणाऱ्या (associated with religious practice) कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय व अन्य इहलौकिक (Secular) बाबी नियंत्रित व प्रलंबित करणारे (कायदे);

(ब) समाजकल्याण व समाजसुधारणा किंवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंच्या सर्व वर्गांना व उपवर्गांना मुक्त करणे यासंबंधी तरतूद करणारे (कायदे)

स्पष्टीकरण -  I - कृपाण धारण करणे व बाळगणे हा शीख धर्माचा भाग मानला जाईल.

स्पष्टीकरण - II - शीख, बौद्ध, जैन धर्म मानणारा हिंदूच मानला जाईल. (हिंदू कोण याचे स्पष्टीकरण आहे.)

काळजीपूर्वक, अनेकदा वाचल्यानंतर या कलमाचा अर्थ कळणे सुरू होईल. या कलम २५ च्या पहिल्या उपकलमात सांगितलेल्या चार गोष्टी आणि उपकलम (अ) आणि (ब) मध्ये सांगितलेल्या सहा गोष्टींच्या आधीन राहून लोकांना आपला धर्म मुक्तपणे पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

या उपकलमातील १० शब्दांचा (सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य व दुसऱ्याचे मूलभूत हक्क ,आर्थिक, वित्तीय, राजकीय व अन्य इहलौकिक (डशर्लीश्ररी), समाजकल्याण व  समाजसुधारणा) आपण अर्थ आणि परिणाम वेगवेगळे पाहू. पहिला आहे सार्वजनिक सुव्यवस्था. सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेच्या अ ध ी न राहून आपल्याला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आहे. म्हणजे काय? पुण्याच्या गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत काही अपप्रकार घडला तर सरकार विसर्जनाच्या मिरवणुकीवर बंधन घालू शकते. काही वर्षांपूर्वी विसर्जन मिरवणुकीत मिरजेला दंगल झाल्यावर गणपती विसर्जनावर पोलिसांनी बंदी घातली होती. त्यावेळेला आपण असे म्हणू शकत नाही की आमच्या धर्मात असे सांगितलं आहे की गणपतीचे विसर्जन अनंत चतुर्दशीलाच झाले पाहिजे. पोलिस म्हणतात (म्हणजेच सरकार) की धर्मात काहीही असू दे, कायदा-सुव्यवस्था महत्त्वाची. मिरजेच्या दंगलीच्या वेळेला गणपतीच्या विसर्जनावर ३० दिवस प्रतिबंध ठेवला होता. ‘सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्था’ हा भाग धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्कातून काढून घेतलेला आहे.

दुसरा शब्द आहे नैतिक मूल्य. समजा मनुस्मृतीत लिहिलेले आहे की बहुजन समाजाला सवर्ण समाजाजवळ येण्याचा अधिकार नाही. किंवा दलित समाजाने फक्त मेलेल्या जनावराची कातडी सोलायची. आमच्या हिंदू धर्मात दलित समाजाचे स्थान ठरलेले आहे. ही मनुस्मृती भूमिका आधुनिक नैतिक मूल्यांच्या विरोधी आहे. नैतिक मूल्यांच्या अधीन राहून धर्म पाळण्याचा अधिकार लोकांना आहे. धर्मात अमुक अमुक आहे म्हणून वागण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. तो अधिकार घटनेने काढून घेतलेला आहे.

तिसरा शब्द आहे ‘आरोग्य’. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरून आपण उदाहरण पाहू ते म्हणजे ‘उपासाचे’. धर्माला वाटते की उपवास  केल्यामुळे आरोग्य सुधारतं तर, ते धर्माला वाटते म्हणून मानायचे नाही. सरकारला असे वाटले की उपासामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येते आहे तर सरकार ‘उपासावर’ बंदी घालू शकते. अशी उपासावर बंदी घातल्याची देशात उदाहरणे आहेत. एक ‘बाबा’ होते त्यांचे असे म्हणणे होते की, ॐ नम: शिवाय’ या मंत्राने आरोग्य सुधारते. सरकारने चौकशी समिती बसवली याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी. त्या समितीने निकाल दिला आणि तो कोर्टानी मान्यही केलेला आहे की ‘ॐ नम: शिवाय’ या मंत्रामुळे कोणतेही रोग बरे होत नाहीत. हा बाबा धर्माच्या नावाने दिशाभूल करतो आहे म्हणून कोर्टाने ‘ॐ नम: शिवाय’ या मंत्रावर बंदी घातली आहे. त्यावर पुढची सुनावणी सुरू आहे, पण अजून अंतिम निर्णय झाला नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुना निर्णय अमलात राहतो. या अर्थानी ‘ॐ नम: शिवाय’ या मंत्रावर सध्या बंदी आहे. आरोग्य हा विषय घटनेने धर्मातून बाद करून टाकला. याचे अजून एक उदाहरण देतो म्हणजे मुद्दा स्पष्ट होईल. ‘आत्महत्या’ हा गुन्हा असण्याचे कारण काय आहे? मुलगा आईच्या पोटात ९ महिने आणि नंतर ५ वर्षांपर्यंत सरकारने सगळा खर्च केला आहे. सरकारच्या भूमिकेतून आपल्याला आई-वडिलांनी वाढवलेले नाही तर सरकारने वाढवले आहे. त्यामुळे मरायचे असेल तर सरकारची परवानगी असली पाहिजे. चौथा मुद्दा तर अगदी स्पष्ट आहे.  दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांबद्दल चार शब्द लिहिणे गरजेचे आहे. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमच मी सांगतो आहे. दुसऱ्याच्या मूलभूत हक्कांच्या अधीन राहून धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे काय? जसा राज्यघटनेने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. आपण आपले विचार मोकळेपणाने मांडू शकतो. (उदा. भाषण) तसा दुसऱ्याचे बोलणे न ऐकण्याचाही अधिकार कोर्टाने आपल्याला दिला आहे. उदा. शिवाय मुद्दा स्पष्ट होणार नाही. समजा मशिदीवर किंवा मंदिरावर लाऊडस्पीकर लावले आहेत, त्यावरून आपले मत मांडणे हे अभिव्यक्तीच्या अंतर्गत येते. पण ती दिली जाणारी बांग न ऐकण्याचासुद्धा मूलभूत अधिकार कोर्टाने मला दिलेला आहे. अभिव्यक्त होणाऱ्यानी श्रोत्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे असा याचा अर्थ होतो. दुसर्‍यांच्या मूलभूत हक्कांच्या अधीन राहून धर्मस्वातंत्र्य आपल्याला आहे. दुसऱ्याचे मूलभूत हक्क हा तर सर्वसामान्य विषय आहे.

       

आता एक विचार करा की या चार मुद्द्यांवरून धर्म आपण किती पाळू शकतो याचा अंदाज येईल. उपकलम 2 मध्ये लगेच लिहिलेलं आहे की धर्माच्या विरोधीसुद्धा सरकार कायदा करू शकते. उपकलम (अ) मध्ये आर्थिक, वित्तीय, राजकीय आणि अन्य इहलौकिक बाबीसुद्धा धर्मातून बाद करण्यात आलेल्या आहेत. इथे इहलौकिक या शब्दाचा अर्थ ‘सेक्युलर’ असा घेण्यात आलेला आहे. रिलीजन या शब्दाचा अर्थ ‘पारलौकिक, अध्यात्मिक’ धर्म असा घेण्यात आलेला आहे. सेक्युलर आणि रिलिजन या दोन शब्दांमधील फरक कलम 25 मध्येच करण्यात आलेला आहे. ‘

       

सेक्युलर’ या इंग्रजी शब्दाला मराठीत ‘इहवादी’ किंवा ‘जडवादी’ असा शब्द आहे. सर्वधर्मसमभाव किंवा धर्मनिरपेक्ष हे ‘सेक्युलर’ या शब्दाला योग्य प्रतिशब्द नाहीत. इहवादी किंवा जडवादी या शब्दाचा अर्थ आपण समजावून घेऊ. सर्वात प्रथम इहवादी असा शब्द अस्तित्वात आहे का नाही इथपासून प्रश्‍न आहे. मराठी विश्‍वकोशात ‘इहवाद’ किंवा ‘इहवादी’ असा शब्दच नाही. ‘जडवादी’ असा मात्र शब्द मात्र निश्‍चित आहे. शब्द  विश्‍वकोशात नसला तरीही तो व्यवहारात वापरला जातो. त्यामुळे त्याचा अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

जडवाद किंवा इहवाद म्हणजे काय?

       

ज्या वस्तूला अवकाशात स्थान आहे आणि काळाबरोबर ती बदलत जाते, त्या वस्तूला जडवादी म्हणतात. ज्या वस्तूंना भौतिक नियम लागू आहेत अशा वस्तूंना जडवादी म्हणतात. या सर्व वस्तूंना भौतिक धर्म म्हटले आहे. विज्ञानाचे कार्यक्षेत्र हे भौतिक धर्मापुरते आहे. भौतिक धर्मामध्ये स्थान नसणाऱ्या गोष्टी म्हणजे जाणिवा, वेदना, इच्छा, सुख-दु:ख इत्यादींना मानसिक धर्म म्हणतात. या गोष्टी अत्याधुनिक विज्ञानाच्या कसोटीवर मोजता येत नाहीत.

       

जन्मापूर्वीचे जग आणि मृत्यूनंतरचे जग या गोष्टी परलोकात येतात. ज्या घडीला तुमचे वजन होऊ शकते, गुरुत्वाकर्षणाचे नियम आपल्याला लागू व्हायला सुरुवात होते, त्या क्षणी आपण इहलोकात प्रवेश केलेला आहे. राज्यघटनेने आपल्याला परलोकातील धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. म्हणजे काय? पुन्हा गणपतीचेच उदाहरण घेऊ. गणपतीच्या मूर्तीची आपल्या घरी स्थापना करणे हे ‘इहवादात’ येते. त्या गणपतीचे विसर्जन  इहलोकातल्या नदीत करणे हे इहवादात येते. सरकारला उद्या वाटले की ‘घरी गणपतीची स्थापना केल्याने सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्थेला धोका पोहोचतो आहे तर सरकार आपल्या घरच्या गणपतीवर बंदी आणू शकते.’ मग आपल्याला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे म्हणजे काय आहे? तर परलोकात धर्म स्वातंत्र्याचा आपल्याला हक्क आहे, म्हणजे काय? आपल्या ‘मनात’ गणपतीची स्थापना आणि मनातल्या नदीत विसर्जन करायला सरकारची परवानगी आहे. रामनामाचा जप करणे हे आरोग्याला हानिकारक आहे किंवा सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला ते घातक आहे असे जर सरकारला वाटले तर रामनामावर सरकार बंदी घालू शकते. पण मनात रामनामाच्या जपावर सरकार बंदी घालू शकत नाही. रामनामाचा जप आपण ओठांनी पुटपुटलो तरी तो इहवाद झाला. इहलोक म्हणजे काय आणि परलोक म्हणजे काय याचे एक गमतीदार उदाहरण शेषराव मोरे नेहमी देतात. बसमधून प्रवास करताना एखादी सुंदर मुलगी बसली तर आपण फक्त मनात विचार करायचा की ही मुलगी किती सुंदर आहे. आपल्याला घटनेने तेवढीच परवानगी दिलेली आहे. आपण मनात विचार करणे हा परलोक आहे. आपण त्या मुलीकडे पाहणे, भावना शब्दाद्वारे व्यक्त करणे इहवादी आहे. राज्यघटनेने अशा भावना व्यक्त करण्याची परवानगी आपल्याला दिलेली नाही.

       

किमान भारतात इस्लाम सोडला तर सर्व धर्माचे धर्मग्रंथ अंशत: बाद करण्यात आलेले आहेत. सर्व बिगर-मुस्लिम भारतीय समाज त्याला अनुकूलही झालेला आहे. राज्यघटनेला अभिप्रेत या सेक्युलॅरिझमची योग्य ओळख भारतीय समाजाला झाली तर भारतातले हिंदू-मुस्लिम संबंधही सुधारतील.

       

भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे पारलौकिक धर्माचे स्वातंत्र्य आहे. सोप्या आणि कमी शब्दात सांगायचा प्रयत्न करतो. स्वर्ग, नरक, मृत्यूनंतरच्या जगाला परलोक म्हणतात. तिथे आपण कसे वागायचे याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. इहलोकात म्हणजे आईच्या पोटातल्या ९ महिन्यांपासून मृत्यूनंतर पोलिस डेड बॉडीची शहानिशा करून देत नाहीत तोपर्यंत सरकार सांगेल तोच धर्म मुक्तपणे पाळण्याचे आपल्याला स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये समाजकल्याण आणि समाजसुधारणा आहेत. आपल्याला वाटेल तशी समाजसुधारणा आपण करू शकत नाही. त्यासंदर्भात कायदे आहेत. बाबा आमटेंना वाटले म्हणून ते समाजकल्याणही करू शकत नाहीत त्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी, कर हे सर्व सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. धर्मात काही सांगितले आहे म्हणून मान्य करायचे ही भूमिका आता बाद झाली आहे. राज्यघटनेच्या या इहवादी भूमिकेमुळे सर्व धर्मग्रंथ बाद ठरवण्यात आले आहेत. एकमेव धर्मग्रंथ म्हणजे राज्यघटना. त्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार केवळ न्यायव्यवस्थेला. आपल्याला ती न्यायव्यवस्था जे सांगेल त्याच्या अधीन राहून धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे.

       

सर्व धर्मग्रंथ रद्द/कालबाह्य ही भूमिका आजची नाही. हिंदूंच्या प्रत्येक  सणावर सरकारची बंधने आहेत. गणपती, दहीहंडी, दिवाळी इ. आपण त्याला अनुकूलही झालेलो आहोत. महाभारतात पांडवांची पत्नी एकच होती म्हणून आता कोणी म्हणत नाही की पाच पुरुषांनी मिळून एकच लग्न करू. आपण (हिंदू) या सर्व बदलांना अनुकूल झालो आहोतच, आता प्रश्‍न केवळ मुसलमानांचा शिल्लक राहिलेला आहे.

       

धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव या शब्दांचा अर्थ भयानक होतो. या सरकारच्या भूमिका आहेत. समजा हिंदू उद्या मनुस्मृतीप्रमाणे वागायला लागले, मुसलमान कुराणप्रमाणे वागायला लागले, तर त्यात सरकारची भूमिका काय असेल हे यातून स्पष्ट होत नाही. राज्यघटनेत आपण  कसे वागू नये याची यादी सांगितली आहे. ते पाळून धर्म स्वातंत्र्याचा आपल्याला अधिकार आहे. तो धर्म राज्यघटनेनुसार केवळ पारलौकिक बाबींपुरता मर्यादित राहिलेला आहे.

     

‘हिंदूंना प्रतिगामी म्हणणे हा पुरोगाम्यांचा दहशतवाद’ ही जी शेषराव मोरे यांची भूमिका आहे ती पूर्वग्रह न ठेवता समजून घेतली पाहिजे. उजवा-डावा ही वर्गवारी मार्क्सवादामुळे तयार झालेली आहे. कोणीतरी ‘डावे’ समाजात आहेत म्हणून ‘उजवे’ असणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा फक्त उजव्यांना तसा काही अर्थ नाही. डाव्यांची ही पद्धत आहे की हिंदुत्ववादी म्हणून शिक्का मारायचा आणि सामाजिक चर्चेतून बाजूला काढायचे. लेबले लावण्याची ही पुरोगाम्यांची पद्धत ‘दहशतवादाची’ आहे, असे मोरे म्हणाले. पुरोगाम्यांनी मोरे यांची टीका खिलाडूवृत्तीने घेतली पाहिजे. व्यासंगी आणि तपस्वी माणसावर इतके भुंकण्याची लगेच गरज नाही. इहवादी धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. तोच प्रबोधनाचा पाया व्हावा असे मोरे यांचे मत आहे.