'दादरी'च्या निमित्तानी थोडं प्रबोधन

दादरी या उत्तर प्रदेशातील एका गावात एक भयानक घटना घडली. ती अर्थात माणूस म्हणून जगताना लाज आणणारीच आहे. कोणीही त्या घटनेचे अजिबात समर्थन करु नये. जो करेल तो 'माणूस' नाही असं समजलं पाहिजे. माणूसपाणाच्या व्याख्येत तो बसत नाही असचं समजलं पाहिजे. काय तर म्हणे 'एक कुटुंब' चोरून गोमांस खात आहे अशी अफवा गावात पसरली. म्हणून तथाकथित हिंदू खवळले. ते त्या घरावर चालून गेले. त्या कुटुंबप्रमुखाला प्राण जाईपर्यंत मारहाण केली. त्याच्या तरुण मुलालाही मारहाण केली. कुटुंबातले इतर आरडाओरडा करून सांगत होते कि तुम्ही घराची झडती घ्या.खरं खोटं तपासून मग रिअॅक्ट व्हा. पण हा सांस्कृतिक धर्मरक्षणाचा उन्माद ज्यांना चढला आहे, ते कोणाचं आणि काय ऐकणार. ते नाहीच ऐकणार. तसं या उन्मत्त जामावनी पण ऐकलं नाही. कुटुंबप्रमुखाला दगडांनी मारहाण केली. त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा तरुण मुलगाही गंभीर जखमी झाला. आता दुःखद गोष्ट आहे कि ते बळी पडलेलं कुटुंब 'मुसलमान' होतं. मारहाण करणारा जमावही स्वतःला 'हिंदू' म्हणवून घेणारा होता, हे ही तितकचं दु:खद आहे. एकूणच सगळी  घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. कोणीही या घटनेच्या समर्थनार्थ काहीही बोलू नये. शेवटी बळी जाणारा एक माणूस असतो. त्याला त्याचं कुटुंब असतं. घरात मारणारा माणूस ही त्या कुटुंबासाठी जन्मभराची जखम असते. ह्या सर्व गोष्टी जमावाच्या विचारांमध्ये असू शकत नाहीत. हा सर्व विचार जर जामावानी केला तर अशा घटनाच मुळात घडणार नाहीत.   

घटना घडली. सर्व टीव्ही वाहिन्यांवर मग आकांडतांडव सुरु झाला. तो दोन्हीही बाजूंनी असतो. यात कोणीही मागे नसतात. सर्व तंबूतले तितक्याच अभिनिवेशनी भांडत असतात. मला सारखे सारखे कुरुंदकर आठवत राहतात. एक चुकीची गोष्ट घडली असं दोन्हीही तंबूतले गृहीत धरतात. घडलेली गोष्ट योग्य होती असं एका बाजूचं म्हणणं आणि तीच अयोग्य आहे असं दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं. वाहिन्यांना तर काय विषयच पाहिजे असतो, कि लगेच अकांडतांडव सुरूच. थोडं विषयांतर आहे पण मुद्दा समजायला सोपं जावं म्हणून सांगणं गरजेच आहे. दोन-अडीच वर्षापूर्वी गुवाहाटी मध्ये भर रस्त्यात एका मुलीचा एका एका मोठ्या जमावानी (म्हणजे २०-२५ जणांनी) विनयभंग केला. पुढचे दोन दिवस ती विनयभंगाची लाईव्ह दृश्य सर्व देश बघत होता. खर म्हणजे मिडियाचं काम होतं, घटना अशी अशी घडली आहे हे देशाला कळावं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे कोणी दोषी आहेत त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न. खरं मिडीयाचं काम हे होतं. (दादरीच्या घटनेतही मिडीयाचं हेच काम होतं). मिडिया काय घडलं, कसं घडलं हेच दोन दिवस दाखवत राहिला. गुन्हेगारांना काय शिक्षा झाली, हे कोणालाही माहिती नाही. किमान शिक्षा झाली किंवा नाही हे सुद्धा कोणाला माहिती नाही. दादरीच्या घटनेचही तसचं होणार. काही दिवस नुसता अकांडतांडव सुरु राहणार. मग सगळच शांत होणार. काही दिवसांनी अशी काही भयानक घटना आपल्याच देशात घडली होती हेही आठवणं अवघड जाईल. मिडिया केवळ भारतातले हिंदू-मुस्लीम संबंध कसे धोक्यात आहेत. भारताचा तोल कसा ढासळतो आहे, मोदींच्या राज्यात अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहे, यावरच चर्चा केली. घटना घडून आज १०-१२ दिवस उलटून गेले,कोणत्याही पत्रकारांनी, वृत्तवहिनीनी गुन्हेगार कोण हे शोधण्यासाठी काही हातभार लावल्याचं दिसतं आहे का?   

पुन्हा पुन्हा मी हे सांगतोय कि घटना बिनशर्त केवळ निषेधार्हच आहे. कोणीच त्याचं समर्थन करू नये. पण जे कोणी असं म्हणत आहेत की कोणी काय खायचं हे दुसऱ्यांनी कसं ठरवायचं? कोणी काय खावं याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य त्या माणसाला आहे. ती संपूर्ण वैयक्तिक बाब आहे. जसं कोणी कोणते कपडे घालावेत हे आपण दुसऱ्याला सांगतो का? तसचं कोणी काय खावं हे आपण कोण ठरवणार. सर्व स्वयंघोषित पुरोगामी आणि उथळ लोकं खवळून उठले कि, 'सरकार कोण ठरवणार कि जनतेनी काय खायचं आणि काय नाही' म्हणूनच वरती म्हणालो कि एक चुकीची गोष्ट घडली असं दोघही जणं गृहीत धरतात. मुळात उत्तर प्रदेश सरकारनी (प्रस्तुत घटनेच्या संदर्भात) गोहत्येवर बंदी घालती आहे.  म्हणजे जर या सरकारच्या निर्णयावर कोर्टात केस सुरु असेल तरीही 'पुढचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत मागचा निर्णय हाच नियम असतो' म्हणजे सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्या करण्यावर बंदी आहे. याचा अर्थ सद्य परिस्थिती मध्ये गाईची हत्या करणे हा कायदेशीर गुन्हाच आहे. तुम्हाला तो मान्य नसेल तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध कोर्टात जा. तेवढाच तुमच्या हातात आहे. जर गायीचं मांस तुम्हाला बंदी असणाऱ्या राज्यात खायचं किंवा साठवून ठेवायचं असेल तर तुम्ही ते करू शकता मात्र तुम्ही कायद्याच्या विरुद्ध वागत आहात. गायीचं मांस खायचं किंवा नाही हे स्वातंत्र्य मुळात तुम्हाला नाहीच आहे. तुम्ही काय खायचं हे आधीच सरकारनी ठरवलं आहे. त्याचीच ही परिणीती आहे कि सरकारने गायीचं मांस खाणे किंवा साठवून ठेवणे यावर बंदी घातली. असचं दोन-तीन वर्षापूर्वी राजमाची परिसरात रात्रीच्या वेळी जायला पोलिसांनी बंदी घातली होती. कोणीही उदय असं म्हणू शकत होतो, कि रात्री राजमाचीला जाणं हा माझ्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे, त्यावर पोलीस किंवा प्रशासन बंदी कशी घालू शकतं. तर घालू शकतं!

आपण कसं वागायचं हे ठरवण्याचे सर्व अधिकार आपण सरकारला दिले आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण कसं वागायचं याचे नियम ठरवण्याचे अधिकार माणसांकडे नाहीयेत. गोहत्या बंदी सरकारने लागू केली. त्यावर आपण फक्त 'वादच' घालू शकतो. अकांडतांडव करू शकतो. पण तरीही 'गोहत्या' हा गुन्हाच राहणार आहे.

जनतेनी निवडून दिलेलं सरकार आणि जनता या दोन वेगळ्या संस्था आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण निवडून दिलेल्या घटना समितीने जगण्यावागण्याचे नियम ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे दिलेले आहेत. ते जनतेकडे ठेवलेले नाहीत. ते जर जनतेकडेच राहिले तर प्रत्येक जणं स्वतःच्या बुद्धीनी नियम तयार करेल. मनाला येईल तसं वागेल. समाज म्हणून त्या स्वैराचारी वागण्याला कोणताच अर्थ राहणार नाही. म्हणून सर्व समाजाचे काही समान पायाभूत नियम कोणत्यातरी एका व्यवस्थेकडे असावेत हा त्या मागचा विचार आहे. ते नियम मान्य नसतील तर त्याविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा आपल्याला हक्क आहे. पण नियम ठरवणारी संस्था म्हणजे सरकारच आहे आणि ती तशीच राहणार आहे. तसा गोहत्या बंदीचा सरकारने नियम केला. आता हे लक्षात घ्या कि हा नियम आहे. तो न पाळणाऱ्याला काहीतरी शिक्षा ठरवून दिलेली आहे. म्हणजे गाईचं मांस खाणं हा आमच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे असं आता कोणी म्हणू शकत नाही. भविष्यात कधीतरी सरकारने गोहत्येवरची बंदी उठवली तर गायचे मांस खाणे किंवा साठवणे हा गुन्हा राहणार नाही. पण आता ज्या ज्या राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी आहे त्या त्या राज्यात गोहत्या हा गुन्हाच आहे. गांधीजी गोहत्या बंदीच्या विरोधात होते, सावरकर भले म्हणोत कि 'गाय ही उपयुक्त पशु आहे, तीच संवर्धन केलं पाहिजे.' वैगेरे. (गोहत्येच्या विरोधात बोलण्यासाठी अनेकांना अचानक सावरकर आठवतात, एरवी कोणत्याही विषयावर ते सावरकरांचे संदर्भ देणार नाहीत. गाय या पशुला 'हिंदू समाज माता मानतो, असं म्हंटल कि सगळ्यांना सावरकर अचानक आठवतात) पण कोणीही काहीही म्हणलेले असो. त्यांच्या मताला आता काहीही किंमत नाही. आता किंमत आहे ती सरकार काय म्हणते आहे याला किंवा सरकारने केलेल्या नियमाच्या विरोधात कोर्टनी काय निर्णय दिला आहे याला.

सांगण्याचा मुद्दा एकच आहे कि, आपण कसं वागायचं याचे नियम आपण ठरवायचे नाहीत. ते सरकारचे ठरवायचे. आपल्याला ते मान्य असतील तर आपण ते पाळायचे नाहीतर त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात जायचं आणि आपल्याला अनुकूल निर्णयाची वाट बघायची. इतकाच आपल्या हातात आहे.  

पुन्हा एकदा 'दादरी'च्या घटनेचा निषेध करतो. 'महमंद अखलाख' ला मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करतो. ईश्वर त्याच्या आत्म्यास शांती देवो.