Judgement In Mahatma Gandhi Murder Case

माझे काही प्रश्न आहेत, 

की गांधीजींच्या हत्येचा मूळ निकाल किती जणांनी वाचला आहे?

'विचारांना विरोध करावा' असं म्हणणारे पुरोगामीच सावरकरांच्या विचारांचा विरोध करताना दिसत नाही, ते वैयक्तिक आयुष्याकडे बोटं दाखवतात. हे ढोंग नाही का? सावरकरांना राष्ट्रपिता जाहीर करण्याचा अट्टाहास कोणीही धरलेला नाही, कोणीही डोकं ठिकाणावर असलेला माणूस, गांधीजींना हाकलून सावरकर राष्ट्रपिता आहेत, असं म्हणत नाहीत, मग 'सावरकर' नावाची इतकी भीती का?

५, ६ आणि ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी अंदमानयेथे विश्व मराठी साहित्य संमेलन झालं. त्याचे अध्यक्ष ‘प्रा. शेषराव मोरे’ यांनी अध्यक्षपदाच्या भाषणातून ‘सावरकरांवरील गांधीजींच्या हत्येचा कलंक पुसला गेला पाहिजे’ आणि ‘कपूर समितीच्या अहवालात सावरकरांवरील घटनाबाह्य मजकूर वगळला गेला पाहिजे’ अशा दोन मागण्या केल्या. गांधीजींच्या हत्येमध्ये सावरकरांचा कोणताही सहभाग नाही हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर ‘सावरकर’ या नावाची भीती वाटणारे पुरोगामी खवळले. त्यांनी उपलब्ध सर्व माध्यमांतून सावरकर आणि मोरे या दोघांचीही बदनामी सुरु केली. लोकमातच्या ‘मंथन’ या पुरवणीमध्ये आणि दैनिक सकाळ मध्ये कुमार सप्तर्षी यांचे दोन लेख प्रकाशित झाले होते. त्यामध्ये सावरकर आणि मोरे या दोघांवरही बोचरी टीका आहे. ‘गांधीजींच्या  हत्येमध्ये सावरकरांचा हात होता, तो पुसून टाकण्याचा ‘डाव’ मोरे यांचा आहे’ असा टीकेचा सूर सप्तर्षी यांचा आहे. सावरकरांवर गांधीजींच्या हत्येचा कलंक कोणी, कधी आणि कसा लावला? गांधीजींच्या हत्येच्या मूळ निकालात काय आहे? कपूर कमिशन काय आहे? हे सांगण्याची वेळ आली आहे. मागे सप्तर्शींचे लेख आले तेव्हा मी एकदा त्यांच्याविरूद्ध लिहिले होते, पण तेव्हा मी गांधीजींच्या हत्येचा मूळ निकाल वाचला नव्हता. कपूर कमिशनचा अहवाल वाचला नव्हता. आज ते दोन्हीही वाचलेले आहेत. त्यामध्ये सावरकरांबद्दल काय म्हंटले आहे ते मी मूळ निकालातील वाक्य देऊन सांगणार आहे. 

गांधी हत्येच्या मूळ निकालाचे पहिले पान. 

वाद सुरु झाला २००२ साली. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होतं. अंदमानच्या विमानतळाला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ यांचे नाव देण्याचा निर्णय सरकारने केला. त्याचबरोबर लोकसभेमध्ये ‘सावरकरांच्या’ तैलचित्राचे अनावरण करण्यात आले. सरकार ‘सावरकरांच्या’ मार्गाने जात आहे, त्यांना प्रतिष्ठा देत आहे, असा समज पुरोगामी, सेक्युलर मंडळींचा झाला आणि सावरकर यांच्यावर टीका सुरु झाली. त्यावेळी सावरकर सार्वजनिक चर्चेत आले. तोपर्यंत सावरकर सार्वजिनक चर्चेतून बहिष्कृतच होते. भारतीय जनता पक्षाच्या ‘दोन’ महत्वाच्या कृत्यांमधून झालेला एक फायदा हा झाला. मग सावरकर ‘माफिवीर’ झाले! भारतीय जनता पक्षावर टीका करण्याचे ‘सावरकर’ हे साधन झाले. अब्दुल गफार नुरानी, तुषार गांधी हे लोक यामध्ये पुढे होते. अब्दुल गफार नुराणी यांनी (२००४ साली) ‘सावरकर – हिंदुत्व – गोडसे कनेक्शन’ हे पुस्तक लिहून गांधीजींच्या हत्येमध्ये सावरकरांचा कसा हात होता, हे सांगितलं. तुषार गांधी यांच्या (२००७ सालच्या) ‘लेट्स किल गांधी’ या पुस्तकातही तेच. आणि मोठ्यामोठ्या वृत्तपत्रांमधून नियतकालिकांमधून ही मोहीम सुरु झाली. आणि आता रोज सावरकर कसे ‘माफिवीर’, ‘सावरकर पोर्ट होल’ मधून कसे पळाले, म्हणून कसे संडासवीर हा प्रचार सुरु आहे. सोशल मिडिया हे खूप मोठ माध्यम आपल्या हाती आहे, त्याचा आपले विचार (कसेही असले तरी) लोकापर्यंत पोचवणे खूप सोपे झाले आहे. त्याचा उपयोग हे लोक करत आहेत. त्यांचे मुख्य भांडवल आहे की, सामान्य लोकांनी ‘गांधीजींच्या हत्येचा मूळ निकाल वाचला नाही’ कपूर समितीचा दोन खंडात असलेला ‘अहवाल’ वाचला नाही. लोकांच अज्ञान हेच पुरोगामी दहशतवाद्यांच सर्वात मोठं भांडवल आहे. (बर लोकं वाचत नाहीत, हे जितकं खर आहे, तितकं पुरोगामीसुद्धा वाचत नाहीत, हेही खरं आहे. माझं आव्हान आहे की गांधीजींच्या हत्येचा मूळ निकाल ज्यांनी वाचला आहे त्यांनी चर्चेला पुढे यावं)

सर्व मुद्दे आणि प्रत्यक्ष निकाल काय म्हणतो हे सांगण्यापूर्वी एक गोष्ट प्रत्येकाने आपल्या मनात ठरवायची आहे. आपण कोर्ट त्यांनी देलेले निर्णय मान्य करणार का? हे मान्य कारण वाटत तितकं सोप नाही. कोर्ट म्हणजे देव, धर्मग्रंथ ही भूमिका आपल्याला मान्य आहे का? देव सांगेल त्याच्या पलीकडे कशावरही विश्वास ठेवता येत नाही, धर्मग्रंथांच्या पलीकडे कशावरही विश्वास ठेवता येत नाही. तसचं न्यायालयाने दिलेला निर्णय जोपर्यंत न्यायालय स्वतः बदलत नाही तोपर्यंत ते ब्रह्मवाक्य हे मान्य करण्याची आपली तयारी आहे का? जे जे पुरावे न्यायालयाने मान्य केले आहे, जे जे पुरावे न्यायालयाने रद्द ठरवले आहेत ते आपण रद्द मानणार आहोत का? न्यायालय मोठं की आपण (सामान्य माणूस) मोठा हा निर्णय आधी घेऊन मग पुढचं वाचण्यात अर्थ आहे. जर आपण कोर्टाचा निर्णय मान्य करणार नसलो तर पुढचं वाचण्यात काही हशील नाही.

मूळ निकालाचा हेतू अर्थात आरोपी कोण हे शोधणे, गांधीजींच्या हत्येच्या कटात कोण कोण सहभागी होते हे शोधणे, आणि दोषी ठरलेल्या आरोपींना योग्य ती शिक्षा देणे हाच आहे. पण माझा हेतू ‘सावरकर’ हा आहे. त्यामुळे सावरकर यांना केंद्र स्थानी ठेऊन मी निकाल सांगणार आहे. २०४ पानांच्या निकालपत्रात सावरकरांचा उल्लेख साधारण १२-१५ वेळा आला आहे.

गांधी हत्येच्या मूळ निकालाचे स्वरूप कसे आहे?

लाल किल्ल्यातील अभियोग 

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला. पण प्रत्यक्ष स्वतंत्र राज्यकारभार सुरु झाला २६ जानेवारी १९५० पासून. तोपर्यंत आपण १९३५ चा भारत सरकारचा कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड याच्याआधारे राज्य कारभार सुरु होता. त्यामुळे गांधीजींच्या हत्येचा निकाल भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. गांधीजींच्या हत्येचा खटला ‘बॉम्बे पब्लिक सिक्युरीयी मेजर्स अॅक्ट १९४७’ अन्वये चालवलेला आहे. निकालामध्ये अनेक ठिकाणी याचा उल्लेख आहे. तो असा ‘Bombay security measures act was applicable to the province of Delhi’ म्हणजे ‘बॉम्बे पब्लिक सिक्युरीयी मेजर्स अॅक्ट १९४७’ या कायद्याची मर्यादा वाढवून तो दिल्ली विभागासाठी लागू केला, त्या अन्वये हा खटला चालवण्यात आला होता. त्यासाठी लाल किल्यामध्ये विशेष न्यायालय निर्माण करण्यात आले होते. त्यासाठी ‘आत्म चरण (ICS)’ ह्या विशेष न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यात आली होती. एकूण १२ आरोपी या खटल्यात होते. त्यापैकी ३ जण ग्वालियर कोर्टाच्या कार्यक्षेत्रात येतात असं कोर्टनी सांगितलं. त्यामध्ये गंगाधर एस. दंडवते, गंगाधर जाधव आणि सूर्यदेव शर्मा असे तीन जण आहेत. दिगंबर बडगे हा आरोपी ‘माफीचा साक्षीदार’ झाला. त्यातून ८ आरोपी उरतात. १ - नथुराम वी. गोडसे, २ - नारायण डी. आपटे, ३ - विष्णू आर. करकरे, ४ - मदनलाल पाहावा, ५ - शंकर किश्तया, ६ - गोपाळ वी. गोडसे, ७ - विनायक डी. सावरकर, ८ – दत्तात्रय एस. परचुरे. एकूण निकाल २०४ पानांचा आहे.

पहिला चॅप्टर आहे – जनरल रिमार्क्स. यामध्ये सामान्य पण महत्वाचे मुद्दे आहेत. कोणत्या आरोपीला कोण वकील होता, कोणा आरोपीला कोणती भाषा कळते, समजते. त्यामध्ये हिंदुस्थानी (म्हणजे हिंदी), मराठी, गुजराथी, पंजाबी आणि तेलगु या भाषा आहेत. प्रत्येक साक्ष या पाच भाषांमध्ये भाषांतरित करावी लागली आहे. २६ जून १९४८ पासून सुरु झालेल्या कोर्टाच्या कामकाजात एकूण १४९ साक्ष सादर झाल्या, ७२० कागदपत्रे पुरावे म्हणून सदर करण्यात आले. म्हणजे १४९ साक्षी आणि ७२० पानी कागदपत्रे तपासून कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. तो काय तो पुढे पाहू.

दुसऱ्या प्रकरणात ‘प्रत्यक्ष घटना, तपास आणि कोर्टाची स्थापना’ या बद्दल माहिती आलेली आहे. गांधीजींची हत्या कशी झाली याचा सविस्तर तपशील आपल्याला माहिती असतो. ३० जानेवारी १९४८ च्या संध्याकाळी ५ च्या सुमारास प्रार्थना संपवून गांधीजी आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर परत जात असताना लोकांच्या गर्दीतून वाट काढत नथुराम पुढे आला आणि पॉईंट ब्लॅंक रेंजवरून त्याने गांधीजींना ३ गोळ्या घातल्या. दंड संहितेच्या ३०२ कलमाखाली FIR नोंदवली गेली. ‘बॉम्बे पब्लिक सिक्युरीयी मेजर्स अॅक्ट १९४७’ या कायद्याचे क्षेत्र वाढवून ४ मे १९४८ रोजी कोर्टाची स्थापना झाली. त्यापूर्वीच तपास सुरु झाला होता. आरोपी पकडण्यात आले होते. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. कोणत्या आरोपीवर कोणत्या कलमाखाली गुन्हे दाखल केले आहेत, ते सुद्धा या प्रकरणात आहे. तिसऱ्या प्रकरणात आरोपींच्या ओळखी दिलेल्या आहेत. त्याचंबरोबर हा खटला काय आहे, ते ह्या प्रकरणात सांगण्यात आले आहे. खटला नेमका काय आहे, हे सांगण्यासाठी निकालातली ११ पानं खर्च करण्यात आली आहेत. ते सर्व सांगणे शक्य अन्ही, त्याचा सारांश फक्त सांगतो. (जिज्ञासूंनी मूळ निकालपत्र वाचावे, माझ्याकडे आहे)

भारताची ‘भारत आणि पाकिस्तान’ अशी फाळणी झाली १४/१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी. आरोपींपैकी काही जाणंचं असं मत होतं की याला काँग्रेस आणि गांधीजी जबाबदार आहेत. त्याचा निषेध केला पाहिजे, अशी काही जणांची भूमिका होती. प्रार्थमिक अंदाज असा आहे की विनायक सावरकर या माणसाने नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांच्याकरवी हे घडवून आणले. पुण्यातील हिंदूमहासभेच्या कार्यालयात दिगंबर बडगे नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांना भेटला आणि पिस्तुल आणि काडतुसं, हातबॉम्ब पुरवण्याचे त्यांनी मान्य केले. १४ जानेवारीला दिगंबर बडगे नथुराम आणि नारायण आपटेला मुंबईच्या हिंदूमहासभेच्या कार्यालयात भेटले आणि पिस्तुलं, काडतुसं आणि हॅंडग्रेनेड त्यांच्या ताब्यात दिली. दुसऱ्या दिवशी ते दोघं बडगेला म्हणाले की आमच्याबरोबर दिल्लीला येणार का? तात्यारावांनी ‘गांधी, नेहरू आणि सुऱ्हांवर्दी हे संपले पाहिजेत आणि त्यांनी ते काम आमच्यावर सोपवले आहे. बडगे मान्य झाला आणि त्याने नथुराम आणि नारायण आपटे बरोबर दिल्लीला जायचे मान्य केले. १७ तारखेला तात्यारावांचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी नथुराम गोडसे, नारायण आपटे, दिगंबर बडगे आणि शंकर किस्तया दादरच्या हिंदू महासभेच्या कार्यालयात गेले. बडगे आणि किस्तया खालच्या मजल्यावर थांबले आणि नथुराम आणि नारायण वरच्या मजल्यावर गेले. ५-१० ते खाली आले, त्यांच्यामागून तात्याराव आले आणि त्यांनी सांगितले की, ‘यशस्वी होऊन या’ टॅक्सीमधून जाताना नारायण आपटेने बडगेला सांगितले की, ‘तात्यारावांनी असे भविष्य केले आहे की गांधीजींची शंभर वर्ष भरली आहे, आता आपले काम निश्चित होणार, यात संशय नाही. २० तारखेला दिल्लीला रंगीत तालीम करण्याच्या हेतूने नथुराम, नारायण, मदनलाल, बडगे, किस्तया असे गेले होते. २८ तारखेला दत्तात्रय परचुरे यांच्याकडून नथुरामने स्वयंचलित पिस्तुल मिळवली, आणि ग्वालियर सोडून ते दिल्लीला गेले. आणि ३० जानेवारी १९४८ रोजी संध्याकाळी ५ च्या सुमारास प्रार्थना संपवून गांधीजी पुन्हा जात असताना नथुराम गोडसेने ३ गोळ्या झाडल्या.

या प्रार्थमिक खटल्याच्या आधारे कोणाकोणावर कोणते गुन्हे ठेवण्यात आले आहेत, ते पप्रकरण चार मध्ये सांगण्यात आलं आहे. त्यानुसार सावरकरांवर भारतीय दंड संहिता १२० ब आणि ३०२ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे गांधीहत्येचा कट नथुराम आणि बाकी लोकांकडून करवून घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. पुढच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींनी सदर केलेली निवेदनं देण्यात आली आहेत. त्याचं स्वरूप आहे, की पहिला परिच्छेद निवेदन आणि पुढचा परिच्छेद कोर्टाच मत. त्यामध्ये पाहिलं अर्थात नथुराम गोडसेच आहे. त्यावर मत व्यक्त करताना न्यायलय म्हणतं की, ‘The case of Nathuram V Godse appears to be that there was no ‘conspriacy’ between him and the other accused to commit the murder of Mahatma Gandhi and that what he did was his own individual action.’ नारायण आपटे, विष्णू करकरे, मदनलाल पाहावा, शंकर किस्तया, यांची सुद्धा निवेदनं आहेत. शंकर किस्तायाचे निवेदन पोलीस दबावाखाली दिले असल्याचे कोर्टाचे म्हणणे आहे. विनायक दामोदर सावरकर यांनीसुद्धा लिखित निवेदन सदर केले होते. त्यावर मत व्यक्त करताना न्यायालय म्हणतं की, ‘His case appears to be that he had no control whatsoever over Nathuram V. Godse and Narayan Apte.

सहाव्या प्रकरणामध्ये ‘काही महत्वाच्या कायदेशीर’ प्रश्नांची चर्चा केलेली आहे. त्याच्यापुढे आरोपींची तपासणी, उलट तपासणी कशी झाली हे आहे. ते सर्व इथे सांगता येणार नाही. आणि त्याची गरजही नाही. त्यामधला सावरकरांसंबंधीचा भाग मात्र मी सांगणार आहे.

बडगेने ‘हत्यारांची’ पिशवी नथुराम आणि नारायण आपटेच्या हातात दिल्यानंतर बडगेला बाहेर ठेवून ते दोघ आत गेले. त्यामुळे प्रत्यक्ष सावरकर आणि नथुराम आणि नारायण आपटे यांच्यात काय संवाद झाला हे बडगेला निश्चित माहिती नाही. नंतर टॅक्सीमधून जाताना नारायण आपटेने बडगेला जे सांगितलं त्याच्या आधारे बडगे साक्ष देतो आहे. परंतु नथुराम गोडसे, नारायण आपटे आणि विनायक दामोदर सावरकर आपल्या निवेदनांमध्ये हे अमान्य करत आहेत. कोर्ट म्हणतं की ‘माफीचा साक्षीदार’ जी साक्ष देतो आहे त्याला समांतर कोणताही पुरावा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. आणि असे बडगेच्या साक्षीमधले अनेक कच्चे पुढे कोर्टाने उपस्थिती केले आहेत. कोर्ट म्हणत की सावरकरांवर ठेवलेला आरोप हा फक्त आणि फक्त माफीच्या साक्षीवर अवलंबून आहे. बडगेनी ‘सावकरांच्या तोंडून केवळ’, ‘यशस्वी होऊन या’ इतकेच शब्द प्रत्यक्ष ऐकलेले आहेत, बाकी सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष त्याने ऐकलेल्या नाहीत. त्यामुळे (प्रत्यक्ष निकालातील वाक्य सांगतो) कोर्ट म्हणतं, 

It would thus be unsafe to base any conclusion on the approver’s story given above as against Vinayak D. Savarkar’ 

त्यापुढे कोर्ट म्हणतं, की ‘

The case of Vinayak D. Savarkar is that he had no hand in the ‘conspriracy’, If any, and had no control whatsoever over Nathuram V. Dogse and Narayan D. Apte. 

शेवटचा अजून एक परिच्छेद आहे, ज्यामध्ये सावरकरांची निर्दोष मुक्तता सरकारने केली आहे. तो परीच्छेद मुद्दाम इंग्लिश मध्येच ठेवतो.  

‘Vinayak D. Savarkar in his statement says that he had no hand in the ‘Conspiracy’, If any, and had no control whatsoever over Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte. It has been mentioned above that the prosecution case against Vinayak D. Savarkar rests on the evidence of approver and the approver alone. It has further benn mentioned earlier that it would be unsafe to base any conclusion on the evidence of the approver as against Vinayak D. Savarkar. There is Thus no reason to suppose that Vinayak D. Savarkar had any hand in what took place at Delhi on 20-1-1948 and 30-1-1948.’ 

कटामध्ये शेवटी कोण कोण सामील होतं याची शेवटी यादी केलेली आहे, त्यात सावरकर सोडून सर्वांची नावं आहेत.

शेवटचे प्रकरण आहे गुन्हे आणि त्यांच्या शिक्षा. त्यामध्ये कोणाकोणाला कोणत्या गुन्ह्यासाठी कोणती शिक्षा देण्यात आली आहे, त्याचा वृतांत आहे. त्यामध्ये वर त्या आरोपीचे गुन्हे कोणते, त्याला कोणते कलम लागते, आणि त्या कलमाअन्वये कोणती शिक्षा होते हे लिहिलेले आहे. सावरकरांच्या नावाखाली लिहिलेले आहे की,

‘He is found ‘Not Guilty’ on the offences as spcified ih the chargesheet’

वरील सर्व गोष्टी मूळ निकालातील मी सांगितल्या. भारतात एक गोष्ट सर्वमान्य आहे की ‘हिंदुत्व’ या विचारधारेचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याचे सर्वात मोठे शत्रू कोण, तर संघाचे सुद्धा कार्यकर्ते आदरपूर्वक जवाहरलाल नेहरूंचे नावं घेतील. पण नेहरू कट्टर लोकशाहीवादी होते. त्यांनी कधीही हिंदुत्वाचा किंवा संघाचा द्वेष केला नाही. ६ नोव्हेंबर १९४८ रोजी गांधीजींच्या हत्येच्या खटल्याचा निकाल लागला. विशेष न्यायालयाने सावरकर यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर २७ मे १९६४ पर्यंत स्वतः नेहरू जिवंत होते. (२७ मे १९६४ रोजी नेहरू गेले, दुसऱ्या दिवशी २८ मे रोजी स्वतः सावरकरांचा वाढदिवस होता, तो साजरा करू नये - कारण एक महान देशभक्त, लोकशाहीवादी नेत्यास आज भारत मुकला आहे, अशा वेळी कोणताही दिवस साजरा करणे योग्य नाही, अशी भूमिका सावरकरांनी घेतली होती - संदर्भ - स्वातंत्र्यवीर सावरकर लेखक धनंजय कीर) सावरकरांच्या निर्दोषत्वावर पुन्हा नेहरूंनी अपीलसुद्धा केलं नाही. इतकाच नव्हे तर कोणाही माणसाने सावरकरांविरोधात कोणताही खटला भरला नाही, पुन्हा तपास सुरु करावा म्हणून कधीही कोर्टाने पोलिसांना किंवा सरकारला आदेश दिला नाही. याचा साधा अर्थ असा होतो की कोणाचेही याबद्दल दुमत नव्हते. सावरकरांचा द्वेष करणारेसुद्धा या काळात जिवंत होते, पण कोणीही सावरकरांविरोधात अपील केलं नाही. आणि सावरकरांवर टीका करताना आज कुमार सप्तर्षी काय म्हणतात बघा, ‘पण ते हुशार होते. ते कोणताही पुरावा मागे ठेवत नसत. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यातील तुरुंगात ते नथुराम गोडे व अन्य आरोपींना ओळखही दाखवत नसत. म्हणून सरदार पटेलांनी प. नेहरुंना पत्र लिहून त्यांचे नावं खटल्यातून वगळले. त्यापूर्वी त्यांनी सौदा केला. सावरकरांना सोडण्याच्या मोबदल्यात त्यांनी राजकारण सोडून द्यायचे.’ गांधीवादी म्हणवणारे सप्तर्षी हे पटेलांनी आणि नेहरूंनी गांधी हत्येचा सौदा केला असं म्हणतात. आपण सप्तर्शीला फार महत्व द्यायचं कारण नाही.

‘गोपाळ गोडसे’ना गांधीजींच्या हत्येतील सहभागामुळे जन्मठेप झाली. ती जन्मठेप भोगून पुन्हा पुण्यात आले. साधारण १९६५ साली पुन्हा जिवंत परत आले म्हणून पुण्यात त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या कार्याक्रमाला ‘तरुण भारत’चे संपादक ग.वी. केतकर उपस्थित होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले की पुण्यात गांधीजींच्या हत्येचा कट शिजतो आहे असं आमच्या कानावर होतं. आम्ही ते मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या कानावर घातलं होतं. पण गांधीजींची हत्या ही झालीच. पुण्यात, महाराष्ट्रात, भारतात खळबळ झाली. सरकारच्या एका माणसाला राष्ट्रपित्याच्या हत्येचा कट शिजतो आहे, हे माहिती होतं, आणि तरीही हत्या कशी काय झाली? म्हणून सरकारने माजी न्यायमूर्ती कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला ते ‘कपूर कमिशन’. त्यांनी नियुक्ती करून आयोग २२ मार्च १९६५ साली अस्तित्वात आला. तीन प्रश्न सरकारने विचारले आणि चौकशी करून त्या तीन प्रश्नांवर उत्तरं देण्यासाठी कपूर कमिशनची स्थापना झाली. ते तीन प्रश्न कोणते ते कपूर कमिशनच्या अहवालाच्या पहिल्या पानावर दिलेले आहेत. 

प्रश्न क्रं १ – ग.वी. केतकर यांना गांधीजींच्या हत्येचा कट शिजतो आहे याची कल्पना होती का? प्रश्न क्रं. २ – जर अशी कल्पना होती तर ती माहिती सरकारच्या किंवा मुंबई सरकारच्या कोणाही माणसाला बाळूकाका कानिटकर यांच्या मार्फत बाळासाहेब खेर यांच्यापर्यंत पोहोचवली होते हे खर आहे का? प्रश्न क्रं. ३ – अशी माहिती जर सरकारला होती तर त्यांनी कोणती कारवाई केली?  

आयोग किंवा कमिशन हे चौकशी करून सरकारला माहिती देणारी संस्था आहे. तला कोणत्याही प्रकारचे निर्णय देण्याची परवानगी घटनेनी दिलेली नाही. या तीन प्रश्नांमध्ये सावरकर यांच्यासंबंधी कोणतीही माहिती सरकारने आयोगाला चौकशी करून शोधून काढायला सांगितली नव्हती. मूळ गांधीजींच्या हत्येतील खटल्यामध्ये सावरकरांसंबंधी जे पुरावे वापरून सरकारने निर्णय दिलेला आहे, त्यापैकी एकही पुरावा कपूर कामिशनने वापरला नाही. आणि विचारलेलं नसताना, अधिकार नसताना ‘गांधीजींच्या हत्येमध्ये’ सावरकरांचा हात होता असा निर्णय देऊन टाकलेला आहे. त्यासाठी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. ज्या एकमेव साक्षीवर सावरकर दोषी ठरू शकतात अशी शंका होती त्या दिगंबर बडगेची ही चौकशी कपूर कामिशाने केलेली नाही. कोणत्याही पुराव्याशिवाय, कोणत्याही आधाराशिवाय सावरकर कटातील सूत्रधार होते असा शिक्का कपूर कामिशनने मारलेला आहे. एखाद्या व्यक्तीवर निर्णय देताना त्याला त्याचे मत मांडण्याचा धातानात्मक अधिकार आहे. सावरकरांच्या मृत्युनंतर कपूर कमिशनने हा निर्णय दिलेला आहे. तो घटनाबाह्य आहे. त्याच्यापुढे तो एका राष्ट्र पुरुषावर अन्याय करणारा आहे.

कपूर कमिशनचा संपूर्ण अहवाल ७७० पानांचा आहे. तो इंटरनेट वर उपलब्ध आहे (माझ्याकडेही तो उपलब्ध आहे). तो एकूण दोन खंडात आहे. आणि गांधी हत्येचा मूळ खटला आणि मूळ निकाल माझ्याकडे उपलब्ध आहे. आपलं अज्ञान हे कोणाचही भाडवल ठरता कामा नये, याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. ती घेता येणं शक्य आहे.