पुरस्कार वापसी हे 'ढोंगच'

सध्या देशात असं वातावरण निर्माण केलं जात आहे कि मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशातील अल्पसंख्यांकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांकडून प्रक्षोभक विधाने सातत्याने बाहेर पडत आहेत.
दिल्ली जवळ अशाच एक अफवेतून एका मुस्लीम तरुणाची जमावाकडून हत्या करण्यात आली. त्याच्या निषेध म्हणून देशातील अनेक पुरोगामी विचारवंतांकडून सरकारतर्फे मिळालेले पुरस्कार परत करण्यात आले.
देशात खरच असहिष्णुता वाढते आहे असा भ्रम निर्माण करण्यात या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना यश आल्याचे दिसते आहे.
आज सांगायचा मुद्दा वेगळाच आहे.
मागे जेव्हा बाबासाहेबांना महाराष्ट्र भूषण देण्यावरून असच वादळ उठवण्यात आलं होत तेव्हा आणि संपूर्ण वादावर बाबासाहेब काहीच बोलत नव्हते. तेव्हा आमचा एक पुरोगामी आणि समाजवादी (आता ढोंगी) मित्र आम्हाला सांगत होता, कि या वादावर बाबासाहेब काहीतरी बोलले पाहिजेत. ते काहीच बोलत नाहीत, ते टीकाकारांना विचारातच घेत नाहीत हे 'ब्राह्मण्याच' लक्षण आहे. एकलव्या पासून हे सुरु आहे. तुम्ही त्यांचा किमान विचार करा. तुम्ही त्यांचा विचारही करत नाही हे त्यांच्या रागच कारण आहे हे तुम्ही समजून घ्या. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणाऱ्या टीकेकडे तुम्ही किमान लक्ष द्या. (इथे आम्ही म्हणजे हिंदुत्ववादी आहोत आणि ते प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढणारे आहेत)
जेव्हा आम्ही (म्हणजे हिंदुत्ववादी) पुरस्कार वापसीवर बोलतो, कि शिखांच्या हत्याकांडवेळी पुरस्कार परत का केले नाहीत? खैरलांजी घडलं त्या वेळी पुरस्कार का परत केले नाहीत? काश्मिरी पंडितांच्या कत्तली झाल्या, खुलेआम बलात्कार करण्यात आले, त्यावेळी पुरस्कार का परत केले नाहीत? कलकत्याच्या भर रस्त्यावर एका 'हिंदू साधूची' ख्रिश्चन मिशन-यांकडून' गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली, तेव्हा पुरस्कार का परत केले नाहीत?
पुरस्कार परत करणाऱ्याकडून अशी टीका करणाऱ्यांना उत्तरं न देणं हे सुद्धा (आमच्या ढोंगी मित्राच्या दृष्टीनी) 'ब्राह्मण्याच' लक्षण आहे का? ते फक्त पुरस्कार परत करत सुटलेत, हातून एक वैचारिक सकारात्मक चर्चा व्हावी हा हेतू यामध्ये कोणाचाच दिसत नाही. हे नाटक केवळ 'पुरस्कार मिळाला तेव्हा अपेक्षित प्रसिद्धी मिळाली नाही, किमान परत करून प्रसिद्धी मिळवू' म्हणून सुरु आहे.
एका महंमद इखालाखची हत्या म्हणून (ती हाती सुद्धा अत्यंत दु:खदच आहे, कोणीही त्या हत्येचे समर्थन करत नाहीत, केले तर ती माणसं नव्हेत) लागेच देशात असहिष्णुता वाढली? मोदी सत्तेवर येऊन सुद्धा आता दीड वर्ष उलटून गेलं तरी मोदी जिंकल्याची जी वैयक्तिक जखम अनेकांना झाली आहे ती दुरुस्त व्हायलाच तयार नाही.
आज जर देशात असहिष्णुता असेल तर ती काळ आज मध्ये वाढलेली नाही. समाज असा एका रात्रीत बदलत नाही. आणि हिंदू समाज तर पाच हजार वर्षात बदललेला नाही. आज अचानक ह्यांना वाढलेली असहिष्णुता का झोंबू लागली?

सेक्युलॅरीझम ची गरज दोघांनाही आहे

नुकताच परंपरेनुसार शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवाजीपार्क वर झाला. एक गोष्ट मात्र खरी आहे की बाळासाहेब असतानाच्या दसरा मेळाव्याची मजा आता उरली नाही. पूर्वी शिवाजी पार्कवरून खरच मुलुखमैदान तोफ झाडायची. आता तो मजा राहिली नाही. या वेळेच्या दसरा मेळाव्यात उध्दव ठाकरे तर लहान मुलांना समजून सांगावं तसं आणि तितकाच बालिश बोलत होतं. भारताला हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित केलं जावं आणि समान नागरी कायदा लवकरात लवकर अमलात आणला गेला पाहिजे. हे दोन्हीही मुद्दे एकाच भाषणात. हिंदूराष्ट्र हवं असेल तर समान नागरी कायदा कशाला हवा आहे? किंवा समान नागरी कायदा हवा असेल तर हिंदूराष्ट्र कशाला पाहिजे आहे? या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा असू शकतात? हा उद्धव ठाकरेंचा अजाणतेपणा म्हणावा का? तिकडे योगी (?) आदित्यनाथ म्हणतोय कि, 'सेक्युलॅरीझम को देश से फेक देना चाहिये!' कारण ती कल्पना पाश्चात्य आहे. तिचा उगम भिन्न काळात, भिन्न परिस्थितीत, भिन्न देशात झाला. सेक्युलॅरीझमच्या जन्माच्या वेलची परिस्थिती आणि भारतातली परिस्थिती कधीच सारख नव्हती. भारतात धर्मसत्तेची आणि राजसत्तेची राज्य पदावरून कधीच भांडणे  झाली नाहीत वैगेरे युक्तिवाद भारतातल्या हिंदुत्ववाद्यांकडून केले जातात. याच्या उलट या सहिष्णुतेच्या उदाहरणांवर हिंदूंनी आदिवासी, बहुजन समाजावर केलेल्या अत्याचाराची उदाहरणं मुख्यतः हिंदू पुरोगामी हेऊन हा वाद सुरु ठेवतात.

या देशात सेक्युलॅरीझम वर चर्चा ही अशी होते. हिंदुत्ववादी हिंदूंच्या सहिष्णुतेची उदाहरणं देतात. त्याच्याविरुद्ध हिंदू पुरोगामी असहिष्णुतेची. हि चर्चा मूर्खपणाची आहे. सेक्युलॅरीझम म्हणजे नक्की काय आहे हे समजून न घेता रोज या देशात हि चर्चा सुरु असते. भारतीय राज्यघटनेनी 'सेक्युलर' या शब्दाचा 'Basis of morality should be in This world' हाच अर्थ स्वीकारलेला आहे. हिंदू धर्म सहिष्णू आहे म्हणून भारताला सेक्युलॅरीझमची आवश्यकता नाही, हा मुद्दाच मुळात चुकीचा आहे. किंवा सेक्युलॅरीझम सारखी पाश्चात्य कल्पना भारतीय समाजव्यवस्थेला लागू होत नाही हा सुद्धा मुद्दा कालबाह्य झाला आहे. भारतात दोन धर्मांमध्ये कधीही कलह नव्हते. इस्लामी संस्कृतीच्या आक्रमणामुळे इथली सहिष्णू संस्कृती नष्ट झाली अन्यथा सेक्युलॅरीझमची भारताला गरजच नाहीये. हे सर्व मुद्दे कालबाह्य ठरलेले आहेत. सेक्युलॅरीझम या शब्दाचा केवळ 'जनतेच्या इहलौकिक जीवनावरील धर्माची पकड संपवणे' इतकाच अर्थ आहे. सर्व जगात सेक्युलॅरीझमची चर्चा करताना 'धर्म म्हणजे केवळ पारलौकिक बाबींचा विचार करणारी संस्था' इतकाच अर्थ गृहीत धरलेला असतो. धर्माची समाजजीवनातली व्याप्ती यामध्ये गृहीत धरलेली नाही. 'धर्म' या संस्थेची सर्वात धमरद्रोही व्याख्या हीच असेल. सर्व धर्मांचे या व्याख्येच्या विरोधात एकमत होईल. केवळ जन्मापुर्वीचा आणि मृत्यनंतरचा विचार करणारी एक संस्था म्हणजे धर्म हे कोणाला मान्य होण्यासारखं आहे का? धर्म म्हणजे परलोकाच्या नावे चालणारे इहालोकाचे व्यवहार असतात. या व्यवहारांचे स्तोम कमी कारे सेक्युलॅरीझम के काम आहे. असा सेक्युलॅरीझम कोणाला मान्य होईल का?

याची व्याप्ती किती प्रचंड आहे याची वरकरणी विचार करताना कल्पना येणार नाही. मुसलमान असण्याचे, इस्लाम स्वीकारण्याची मूलभूत आत काय आहे? ती म्हणजे श्रद्धा. ईश्वर एकमेव आहे, तो म्हणजे अल्लाह आहे आणि महंमद पैगंबर हे त्याचे शेवटचे आणि सर्वश्रेष्ठ प्रेषित. हे जर एखाद्यानी मान्य केलं तर तो मुसलमान झाला. माणूस मुसलमान काधीही आणि कुठेही होऊ शकतो. आता मी हे वाक्य उच्चारलं आणि जर मला ते मान्य असेल तर मी या क्षणाला मुसलमान झालो. म्हणजे मुसलमान 'असणे' हि पारलौकिक गोष्ट झाली. परंतु मुसलमान झाल्यानंतर दिवसातून पाच वेळ नमाज पढावा लागतो, आयुष्य्तून एकदा हज यात्रा करावी लागते (त्यात अपघात होतात, तिथे सैतानाला दगड मारायचे असतात, त्यात चेंगराचेंगरी होऊन माणसं मारायची असतात) जिहाद करायचा असतो (जिहाद हे केवळ आक्रमक इस्लामचं लक्षण आहे असं समजू नका) जिझिया कर ही इस्लामची मूलभूत तत्व इहलोकात येतात. मनानी मुसलमान होणं हि बाब परलोकात येते, पण मुसलमान असणं व्यक्त करणे हे इहलोकात येतं. परालोकाच्या नवे चालणारे इहलोकातील व्यवहार म्हणजे धर्म. हे झालं इस्लामचं. हिंदुंचंही तसच आहे. 'हिंदू'ची कोणतीही व्याख्या घ्या. वेद प्रमाण मानणारा. पण म्हणजे 'मानणे' ही बाब पारलौकिकच आहे. त्या वेदातल्या वाचानंप्रमाणे वागणे हि इह्लौकिक बाब. सर्व धर्मांचे असेच आहे. परलोकाच्या नवे चालणारे इहलोकीचे व्यवहार म्हणजे धर्म असतो. धर्माचे इहलोकातले स्थान हळू हळू कमी करणे आणि नष्ट करणे हे सेक्युलॅरीझमचे काम आहे. 

आपण भारतात राजसत्तेची धर्माबद्दलची भूमिका काय असावी या दृष्टीने सेक्युलॅरीझम चा विचार करतो. हे चूक आहे. चाणक्य नावाच्या हिंदू ऋषीने (असा ऋषी जो वर्णाश्रम धर्माला अनुकूल होतं. पांरपारिक हिंदू धर्माचाही त्याला अभिमान होता असा ज्या काळात इस्लामचा जन्मही झाला नव्हता अशा काळात) अर्थशास्त्रामध्ये राजधर्माची सूत्र सांगितली आहेत. ती सोप्या शब्दात सांगतो. कुंभमेळ्याला जाणे, हज यात्रेला जाणे हा राजाचा/राजसत्तेचा धर्म नाही. हजारोंचे कुंभमेळे व्यवस्थित झाले पाहिजेत हा राजाचा धर्म आहे. म्हणजे राजाचा/राजसत्तेचा कोणताही अधिकृत धर्म असता कामा नये. म्हणजे राजाचा कोणताही धर्म असू नये. हा झाला राजाचा धर्म. पण तेव्हा दोन धर्मांमध्ये कलह सुरु व्हयाचे होते तेव्हाची हि व्याख्या आहे. आता जिझिया लावणे, दार-उल-हर्ब चे दार-उल-इस्लाम मध्ये रुपांतर करण्यासाठी जिहाद करणे हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे. अल्लाह शिवाय कोणालाही पुजणे हा इस्लामनुसार सर्वात मोठा गुन्हा आहे. हिंदुंचही तेच. हिंदूंची सर्व शास्त्रे म्हणजे कायदा असणारे ग्रंथ अर्थात सर्व स्मृती ग्रंथ. सर्व स्मृतीग्रंथांमधला समाज हा वर्णाश्रमधर्मावर आधारलेला आहे. हिंदू हा जगातला एकमेव धर्म आहे ज्यांनी अस्पृश्यतेच, स्त्रीच्या दुय्यम स्थानाचे समर्थन करताना धर्मातील दाखले दिले. माणसाच्या गुलामगिरीचे धार्मिक समर्थन करणारा हिंदू हा जगातील एकमेव धर्म आहे. प्राचीन भारताचे वैभवाच्या गोष्टी सुद्धा वाचताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे कि कोणतातरी एक वर्ग समाजव्यवस्थेपासून लांब होतं. कोणालातरी पायामध्ये गाडून त्याच्यावर समाज उभा होता. जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, सनातन प्रभात जेव्हा म्हणतात कि भारताला हिंदूराष्ट्र म्हणून घोषित केलं पाहिजे तेव्हा तेव्हा त्या हिंदूराष्ट्राचा कायदा (शास्त्र) कोणता असेल?

दोन धर्मातील कलाहावारचे सेक्युलॅरीझम हे उत्तर नाही. जो समाज दोन हजार वर्ष राष्ट्रहिताला घटक अशी जातीव्यवस्था नष्ट करू शकला नाही. उलट त्या जातीव्यवस्थेच्या विरोधात बंद करणाऱ्या सर्वाना स्वतः मध्ये सामावून घेत गेला. म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी बंद केलं ते सर्व ह्या धर्माचा भाग बनून गेले. फुले, शाहू, आंबेडकर, विवेकानंद, सावरकर सर्व आयुष्यभर जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढले पण जातीव्यवस्था नष्ट करू शकले नाहीत. एवढा महान शिवाजी राजा. त्यांनी सर्व जातीधर्माच्या लोकांना  एकत्र आणून परकी सत्तेविरुद्धचा लढा उभा केला, तो जिंकूनही दाखवला पण तरीही शिवाजी राजा जातीव्यवस्था नष्ट करू शकला नाही. हा समाज बदलतच नाही. हिंदू समाजाइतका कमालीचा चिवट समाज जगाच्या पाठीवर सापडणार नाही. हा त्याचा चिवटपणा हा भारतातल्या सेक्युलॅरीझम समोरचा सर्वात मोठा अडथळा आहे. सर्व सुधारक, सर्व क्रांतीकारक पचवून हिंदू समाज पूर्वीइतकाच सनातनी कसा राहू शकतो. जितके परकी सत्तांचे आघात भारतावर आणि हिंदू धर्मावर झाले तितका हिंदू समाज जास्त जास्त सनातनी होत गेला आहे. भारताला पारतंत्र्य का आलं, याचा कारण सुद्धा आम्ही भारताच्या प्राचीन इतिहासामध्ये शोधतो. हा कमालीचा सनातनीपणा, ही अजगरासारखी वृत्ती (सर्व मोठे मोठे ते बदल पचवून शांत पडून राहायची वृत्ती) हा भारतातल्या सेक्युलॅरीझमसमोरचा सर्वात मोठा अडथळा आहे. जेव्हा एखाद्या देशातली बहुसंख्य जनता मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर येते तेव्हा अल्पसंख्य जनता आपले आपण सेक्युलर होत असते.

आजच्या राजकारणात सेक्युलॅरीझमचा विचार नेहमी अल्पसंख्यांकांच्या हितरक्षणाच्या संदर्भात केलं जातो. हीच मुळात पहिली चूक आहे. सेक्युलर राज्यव्यवस्थेत अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे आणि जीविताचे रक्षण होतं असेल तर ती अनुषंगिक बाब आहे. सेक्युलॅरीझम अल्पसंख्येच्या हितासाठी नसतो, तो नेहमीच बहुसंख्येच्या हितासाठी असतो; हि गोष्टच विसरून जाऊन आपण सेक्युलॅरीझमचा विचार करतो आहोत. ( जागर - नरहर कुरुंदकर - पान नं - १५०)  त्यामुळे सेक्युलॅरीझम ची गरज ८५ टक्के जनतेल धर्माच्या गुलामगिरीतून मोकळे करून माणूस म्हणून विकासाच्या सर्व संधी देण्यासाठी असते, हि मुख्य बाब आहे. त्यामध्ये १५ टक्क्यांचे रक्षण आपोआप होऊन जाते. भारताच्या बाबतीत विचार करताना हिंदू आणि मुसलमान आणि जाती हिंदू अजूनही मध्ययुगीन मनोवृत्ती सोडायला तयार नाहीत. म्हणून भारतात हिंदू आणि मुसलमान दोन्हीही धर्मांच्या लोकांना सेक्युलॅरीझमची गरज आहे. सेक्युलॅरीझमची चर्चा करताना सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्याचे मराठी प्रतिशब्द शोधायचा किंवा चर्चेमध्ये वापरायचा हट्ट आपण सोडून दिला पाहिजे. 'सेक्युलॅरीझम' सर्वात गैरसमजूतीत असलेली कल्पना यामुळेच झाली आहे. सेक्युलॅरीझमला आपण 'सर्वधर्मसमभाव', 'धर्मसहिष्णुता', 'निधर्मी' असे मराठी प्रतिशब्द देतो. सेक्युलॅरीझम म्हणजे सर्वधर्मसमभाव नाही. सेक्युलॅरीझम म्हणजे इह्लोकातली धर्माची पकड संपवणे. सेक्युलॅरीझम म्हणजे मध्ययुगीन धार्मिक मनोवृत्तीतून सर्वांना बाहेर काढणे. अशा या सेक्युलॅरीझम ची भारतात दोघांनाही गरज नाहीये का?                          

'सेक्युलॅरिझम' म्हणजे काय रे भाऊ?

रोज भारतात या 'सेक्युलॅरिझम' वर चर्चा होतेच. प्रत्येक विद्यापीठामध्ये या विषयावर अभ्यास होतोच. प्रत्येकजण स्वतः 'सेक्युलर' म्हणवतो, दुसरा 'सेक्युलर' नाही म्हणतो. तर मुळात 'सेक्युलॅरिझम' आहे काय? हे जरा समजून घेऊ.

भारत हा बहुधर्मीय देश आहे. भारतात अनेक धर्म (गुण्यागोविंदाने?) नांदत आहेत. भारतात प्राचीन काळापासून आजपर्यंत आणि पुढेही अनेक धर्म असणारच आहेत. दोन धर्मांतील भांडणे हा प्रश्न काय गृहयुद्धाने सोडवण्याची भारताची मानसिकता नाही, ती कधीच नव्हती. अनेक धर्मांचे सहअस्तित्व हेच भारताचे वैभव आहे. 'सेक्युलॅरिझम' हे धर्माधर्मातील कलह दूर करण्यावरचे उत्तर नाही. 'सेक्युलॅरिझम' हि भारतातली सर्वात गैरसमजुतीती अडकलेली संकल्पना आहे. भारतातले हिंदू मुस्लीम संबंध किंवा हिंदू मुस्लीम प्रश्न हा 'सर्वधर्मसमभावा'ने सोडवला जाऊ शकत नाही. तो 'सेक्युलॅरिझम'ने सोडवला जाऊ शकतो. हा फरक मुद्दाम दाखवायचा प्रयत्न आहे. 'सेक्युलॅरिझम' आणि त्याचे मराठी शब्द (उदा. सर्वधर्मसमभाव, धर्मसहिष्णुता, निधर्मी) यांच्यात फरक आहे. भारतात एकापेक्षा जास्त धर्म आहेत म्हणून भारतात 'सेक्युलॅरिझम'ची आवश्यकता आहे हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. भारत समजा फक्त हिंदू धर्मीय प्रदेश असता तरीही आज जितकी 'सेक्युलॅरिझम'ची गरज आहे तितकीच त्यावेळी पडली असती. ऐहिक जग आणि पारलौकिक जग यांच्यात फरक करणारी हि 'सेक्युलॅरिझम' संकल्पना आहे. 'सेक्युलॅरिझम' हे दोन धर्मातील कलहावरचे उत्तर नाही.

भूतकाळाच्या अंधविश्वासातून बाहेर आणून आधुनिक विज्ञानाच्या वाटेवर आणून सोडणारी 'सेक्युलॅरिझम' हि कल्पना आहे.

कॉंग्रेसच्या किंवा स्वयंघोषित पुरोगाम्यांच्या 'सेक्युलॅरिझम' बद्दल आपण बोलूच नकोयत. त्यांना हिंदूंच्या विरोधात 'सेक्युलॅरिझम'ला उधाण येतं.  पण हे पुरोगामीही (स्वयंघोषित) चुकीचे आहेत. आणि त्यांच्या खोट्या 'सेक्युलॅरिझम' च्या विरोधात बोलणारे उजवेही चुकीचे आहेत. 

शीर्षक अस लिहिण्यामागचं कारण secularism चा राज्यघटनेला जो अभिप्रेत अर्थ आहे तो इहवाद असाच आहे. राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये जो धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आहे त्यात (२) (अ) : धर्माशी संबंधित असणा-या (associated with religious practices) कोणत्याही आर्थिक, राजकीय व अन्य इहालौकिक (Secular) बाबी नियंत्रित वं प्रतिबंधित करणारे कायदे करण्याचा संसदेला किंवा शासन संस्थेला अधिकार असेल अस आजे. त्यामुळे हे तर उघड आहे कि शासनव्यवस्थेनी धर्म हि संस्था फक्त परलोकाचा विचार करणारी आहे अस गृहीत धरलं आहे. आणि त्यानुसार आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, कौटुंबिक सर्व बाबतीतले कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे. आणि Secularism या शब्दाचाही एक अर्थ असा होतो कि 'नैतिकतेचा पाया या जगात आहे.' पण राज्यशास्त्रा मध्ये जो Secularism येतो त्याचा एक अर्थ होतो तो म्हणजे 'राज्यव्यवस्था लोकांमध्ये धर्मावरून भेद करणार नाही' किंवा 'राज्य व्यवस्थेला कोणताही धर्म नसतो.' पण याचा अर्थ शासन व्यवस्था सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, आरोग्य व दुसर्याचे मुलभूत हक्क यांच्या आधीन राहून धर्म मुक्तपणे आचरण्याचा अधिकार लोकांना देते. उदा. शासन व्यवस्था लोकांच्या आरोग्याबाबत उत्तरदायी आहे म्हणजे काय उदय सरकारला वाटल कि उपास करणं हे आरोग्याला हानिकारक आहे तर सरकार उपसाविरुद्ध कायदा करून उपास नियमबाह्य ठरवू शकतो. गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीमुळे सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याचा प्रसंग आलं तर सरकार मिरवणुकीवर बंदि आणू शकते. आणि असे कायदे किंवा नियम सरकारनी यापूर्वी सुद्धा काढलेले आहे. याचा अर्थ असा होतो कि धर्म स्वातंत्र्य आपल्याला फक्त पारलौकिक बाबिंपुरत आहे. जे काही धर्माच आचरण करायचं असेल ते फक्त मनात. देश सेक्युलर या तत्वावर उभं करायचा आहे याचा अर्थ सर्व धर्म पाळण्याच स्वतंत्र्य आहे पण मनात. 

इहलोक आणि पारलोक हे एका पुसट अशा रेशेनी वेगळे काढलेले आहेत. जोपर्यंत एखादी गोष्ट मनात आहे तोपर्यंत ती पारलोकात, ती मनातून शब्दाद्वारे व्यक्त झाली कि ती इहलोकात. याचा अर्थ दरवर्षी गणपती जो आपण बसवतो तो तो मनात बसवायचा आणि १० दिवसांनी मनातल्या नदीत विसर्जन करायचा. मनातच हज यात्रेला जाऊन यायचा. बकरी ईदला बकरी जी कापायची ती मनातच कापायची, ती प्रत्यक्षात कापली तर तो इहलोक झाला. किंवा नमाज मनातच पढायची तो सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन म्हंटली म्हणजे इहलोक झाला. मग धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय?? राजाला किंवा आता शासनसंस्थेला कोणताही धर्म नसतो याचा अर्थ फक्त पारलौकिक धर्म नसतो असा याचा अर्थ होत नाही. चाणक्यांनी जी राजधर्माची सूत्र सांगितली आहेत त्यामध्ये तो म्हणतो एकादशी करणं हा राजाचा धर्म नव्हे, कुंभमेळ्यात स्नान करणं हा राजाचा धर्म नव्हे. कोट्यावधी लोकांच्या एकादश्या सुरळीत झाल्या पाहीजेत त्यासाठी काम करणं हाच राजाचा धर्म असतो. मंदिराचा पुजारी नेमणं हि इहलौकिक बाब आहे त्यामुळे त्याबाबतीत शासन कायदा करू शकते. आरोग्याला हानी कारक आहे किंवा सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला जरा धोका निर्माण झाला आहे अस सांगून जर नमाज किंवा हज यात्रेवर सरकारनी बंदि घातली तर ते मुसलमानांना चालेल का? नाहीच चालणार!

भारतामध्ये पंचाईत अशी झाली आहे कि शासन व्यवस्था किंवा पोलीस सक्षम नसल्याने आपल्यावर बंधनं येतात.

एक वेगळा उदाहरण देतो म्हणजे समजेल. काही दिवसांपूर्वी पुणे पोलिसांनी राजमाचीवर रात्री जायला बंदी घातली, कारण चोरांचा सुळसुळाट. मला रात्री जातं येत नाही हि माझ्या स्वातंत्र्यावर आलेली गदा आहे कारण पोलीस चोरांचा बंदोबस्त करू शकत नाहीत. चोरांचा बंदोबस्त करणं हा उपाय आहे माझी राजमाची रात्री बंद करणं हा उपाय नव्हे. धर्माच्या नवे चालणारी प्रत्येक कामे सुरळीत चालली पाहिजेत हि जबाबदारी सरकारची आहे, ती ते व्यवस्थित पर पडू शकत नाहीत म्हणून ते त्या कामांवर बंदी घालणार. हा मार्ग बरोबर नव्हे. हे धर्म स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे. माझ्यामते मूळ घोळ जो सुरु होतो तो या मुद्ध्या पासून सुरु होतो कि धर्म ही संस्था  फक्त परलोकाचा विचार करणारी संस्था आहे. अंतिम ध्येय जरी ते असलं तरी त्यासाठीची सर्व कर्म इह्लोकताच येतात. गणपतीची स्थापना, दहीहंडी, नवरात्र उत्सव किंवा हज यात्रा किंवा रविवारी चर्च मध्ये जाऊन केलेली प्रार्थना या सर्व गोष्टी धर्माच्या आहेत पण इहलोकात येतात. Secularism दिशेनी जर प्रवास करायचा असेल तर धर्माच्या सर्व गोष्टी मनात बंदकरून ठेवाव्या लागतील, आणि हे अशक्य आहे का? 

ज्या निधर्मी राज्य व्यवस्थेचा निश्चय नेहरूंनी केला होता आणि त्यांचे वारसदार तो वारसा चालवतात तो निश्चयच किती पोकळ, ढोंगी आहे याचा विचार सर्वांनी करावा. धर्म सार्वजनिक जीवनात आणायचा नाही हे जर मूळ तत्व देशानी स्वीकारलं तर धर्माच्या सर्व गोष्टी सार्वजनिक जीवनातून काढून टाकाव्या लागतील. सर्वात बेसिक म्हणजे 'सत्यमेव जयते' सारखी किमान २५० केंद्रीय संस्थांची बोधवाक्य हिंदू धर्माच्या 'उपनिषदा'तून घेतलेली आहेत. धर्म जर सार्वजनिक जीवनात आणायचा नाही असा ठरवलं तर हि सर्व बोधवाक्य काढून टाकावी लागतील.तरच ते खा-या अर्थानी सेक्युलर राज्य असेल. ज्या धर्माबद्दल आपण बोलतो आहोत तो आजच्या काळाला किती लागू होतो असा एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कारण सेक्युलर राज्य आणायचा असेल तर हा विचार कराव लागेल. पण मुळात हा मुद्धाच चुकीचा आहे कि धर्म हा फक्त परलोकाचा विचार करतो. मानवी जिवनाच जे आदर्श वर्णन केलं जातं ते म्हणजे हिंदू धर्मानी सांगितलेली आश्रमव्यवस्था, चार वर्ण, भारतातल्या प्रत्येक घरात असणार देवघर, सर्व मंदिरे, हज यात्रा मुसलमान आहेत तोपर्यंत सुरु राहणारच आहे. त्यामुळे आजच्या कळला किती लागू हा मुद्धाच येत नाही. जर सेक्युलर चा इहवाद किंवा जडवाद असा अर्थ होत असेल तो तो व्यक्तिगत आयुष्यापुरता मर्यादित असावा. ते तत्व देशाच्या जडणघडणीला घटक आहे. जर सेक्युलर चा इहवाद किंवा जडवाद असा अर्थ होत असेल तर शासन व्यवस्था सार्वभौम होते. लोक नाही.लोकांच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीवर जर सरकारची मर्यादा असेल तर लोक सार्वभौम असतील?? 

'दादरी'च्या निमित्तानी थोडं प्रबोधन

दादरी या उत्तर प्रदेशातील एका गावात एक भयानक घटना घडली. ती अर्थात माणूस म्हणून जगताना लाज आणणारीच आहे. कोणीही त्या घटनेचे अजिबात समर्थन करु नये. जो करेल तो 'माणूस' नाही असं समजलं पाहिजे. माणूसपाणाच्या व्याख्येत तो बसत नाही असचं समजलं पाहिजे. काय तर म्हणे 'एक कुटुंब' चोरून गोमांस खात आहे अशी अफवा गावात पसरली. म्हणून तथाकथित हिंदू खवळले. ते त्या घरावर चालून गेले. त्या कुटुंबप्रमुखाला प्राण जाईपर्यंत मारहाण केली. त्याच्या तरुण मुलालाही मारहाण केली. कुटुंबातले इतर आरडाओरडा करून सांगत होते कि तुम्ही घराची झडती घ्या.खरं खोटं तपासून मग रिअॅक्ट व्हा. पण हा सांस्कृतिक धर्मरक्षणाचा उन्माद ज्यांना चढला आहे, ते कोणाचं आणि काय ऐकणार. ते नाहीच ऐकणार. तसं या उन्मत्त जामावनी पण ऐकलं नाही. कुटुंबप्रमुखाला दगडांनी मारहाण केली. त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा तरुण मुलगाही गंभीर जखमी झाला. आता दुःखद गोष्ट आहे कि ते बळी पडलेलं कुटुंब 'मुसलमान' होतं. मारहाण करणारा जमावही स्वतःला 'हिंदू' म्हणवून घेणारा होता, हे ही तितकचं दु:खद आहे. एकूणच सगळी  घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. कोणीही या घटनेच्या समर्थनार्थ काहीही बोलू नये. शेवटी बळी जाणारा एक माणूस असतो. त्याला त्याचं कुटुंब असतं. घरात मारणारा माणूस ही त्या कुटुंबासाठी जन्मभराची जखम असते. ह्या सर्व गोष्टी जमावाच्या विचारांमध्ये असू शकत नाहीत. हा सर्व विचार जर जामावानी केला तर अशा घटनाच मुळात घडणार नाहीत.   

घटना घडली. सर्व टीव्ही वाहिन्यांवर मग आकांडतांडव सुरु झाला. तो दोन्हीही बाजूंनी असतो. यात कोणीही मागे नसतात. सर्व तंबूतले तितक्याच अभिनिवेशनी भांडत असतात. मला सारखे सारखे कुरुंदकर आठवत राहतात. एक चुकीची गोष्ट घडली असं दोन्हीही तंबूतले गृहीत धरतात. घडलेली गोष्ट योग्य होती असं एका बाजूचं म्हणणं आणि तीच अयोग्य आहे असं दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं. वाहिन्यांना तर काय विषयच पाहिजे असतो, कि लगेच अकांडतांडव सुरूच. थोडं विषयांतर आहे पण मुद्दा समजायला सोपं जावं म्हणून सांगणं गरजेच आहे. दोन-अडीच वर्षापूर्वी गुवाहाटी मध्ये भर रस्त्यात एका मुलीचा एका एका मोठ्या जमावानी (म्हणजे २०-२५ जणांनी) विनयभंग केला. पुढचे दोन दिवस ती विनयभंगाची लाईव्ह दृश्य सर्व देश बघत होता. खर म्हणजे मिडियाचं काम होतं, घटना अशी अशी घडली आहे हे देशाला कळावं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे कोणी दोषी आहेत त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न. खरं मिडीयाचं काम हे होतं. (दादरीच्या घटनेतही मिडीयाचं हेच काम होतं). मिडिया काय घडलं, कसं घडलं हेच दोन दिवस दाखवत राहिला. गुन्हेगारांना काय शिक्षा झाली, हे कोणालाही माहिती नाही. किमान शिक्षा झाली किंवा नाही हे सुद्धा कोणाला माहिती नाही. दादरीच्या घटनेचही तसचं होणार. काही दिवस नुसता अकांडतांडव सुरु राहणार. मग सगळच शांत होणार. काही दिवसांनी अशी काही भयानक घटना आपल्याच देशात घडली होती हेही आठवणं अवघड जाईल. मिडिया केवळ भारतातले हिंदू-मुस्लीम संबंध कसे धोक्यात आहेत. भारताचा तोल कसा ढासळतो आहे, मोदींच्या राज्यात अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहे, यावरच चर्चा केली. घटना घडून आज १०-१२ दिवस उलटून गेले,कोणत्याही पत्रकारांनी, वृत्तवहिनीनी गुन्हेगार कोण हे शोधण्यासाठी काही हातभार लावल्याचं दिसतं आहे का?   

पुन्हा पुन्हा मी हे सांगतोय कि घटना बिनशर्त केवळ निषेधार्हच आहे. कोणीच त्याचं समर्थन करू नये. पण जे कोणी असं म्हणत आहेत की कोणी काय खायचं हे दुसऱ्यांनी कसं ठरवायचं? कोणी काय खावं याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य त्या माणसाला आहे. ती संपूर्ण वैयक्तिक बाब आहे. जसं कोणी कोणते कपडे घालावेत हे आपण दुसऱ्याला सांगतो का? तसचं कोणी काय खावं हे आपण कोण ठरवणार. सर्व स्वयंघोषित पुरोगामी आणि उथळ लोकं खवळून उठले कि, 'सरकार कोण ठरवणार कि जनतेनी काय खायचं आणि काय नाही' म्हणूनच वरती म्हणालो कि एक चुकीची गोष्ट घडली असं दोघही जणं गृहीत धरतात. मुळात उत्तर प्रदेश सरकारनी (प्रस्तुत घटनेच्या संदर्भात) गोहत्येवर बंदी घालती आहे.  म्हणजे जर या सरकारच्या निर्णयावर कोर्टात केस सुरु असेल तरीही 'पुढचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत मागचा निर्णय हाच नियम असतो' म्हणजे सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्या करण्यावर बंदी आहे. याचा अर्थ सद्य परिस्थिती मध्ये गाईची हत्या करणे हा कायदेशीर गुन्हाच आहे. तुम्हाला तो मान्य नसेल तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध कोर्टात जा. तेवढाच तुमच्या हातात आहे. जर गायीचं मांस तुम्हाला बंदी असणाऱ्या राज्यात खायचं किंवा साठवून ठेवायचं असेल तर तुम्ही ते करू शकता मात्र तुम्ही कायद्याच्या विरुद्ध वागत आहात. गायीचं मांस खायचं किंवा नाही हे स्वातंत्र्य मुळात तुम्हाला नाहीच आहे. तुम्ही काय खायचं हे आधीच सरकारनी ठरवलं आहे. त्याचीच ही परिणीती आहे कि सरकारने गायीचं मांस खाणे किंवा साठवून ठेवणे यावर बंदी घातली. असचं दोन-तीन वर्षापूर्वी राजमाची परिसरात रात्रीच्या वेळी जायला पोलिसांनी बंदी घातली होती. कोणीही उदय असं म्हणू शकत होतो, कि रात्री राजमाचीला जाणं हा माझ्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे, त्यावर पोलीस किंवा प्रशासन बंदी कशी घालू शकतं. तर घालू शकतं!

आपण कसं वागायचं हे ठरवण्याचे सर्व अधिकार आपण सरकारला दिले आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण कसं वागायचं याचे नियम ठरवण्याचे अधिकार माणसांकडे नाहीयेत. गोहत्या बंदी सरकारने लागू केली. त्यावर आपण फक्त 'वादच' घालू शकतो. अकांडतांडव करू शकतो. पण तरीही 'गोहत्या' हा गुन्हाच राहणार आहे.

जनतेनी निवडून दिलेलं सरकार आणि जनता या दोन वेगळ्या संस्था आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण निवडून दिलेल्या घटना समितीने जगण्यावागण्याचे नियम ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे दिलेले आहेत. ते जनतेकडे ठेवलेले नाहीत. ते जर जनतेकडेच राहिले तर प्रत्येक जणं स्वतःच्या बुद्धीनी नियम तयार करेल. मनाला येईल तसं वागेल. समाज म्हणून त्या स्वैराचारी वागण्याला कोणताच अर्थ राहणार नाही. म्हणून सर्व समाजाचे काही समान पायाभूत नियम कोणत्यातरी एका व्यवस्थेकडे असावेत हा त्या मागचा विचार आहे. ते नियम मान्य नसतील तर त्याविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा आपल्याला हक्क आहे. पण नियम ठरवणारी संस्था म्हणजे सरकारच आहे आणि ती तशीच राहणार आहे. तसा गोहत्या बंदीचा सरकारने नियम केला. आता हे लक्षात घ्या कि हा नियम आहे. तो न पाळणाऱ्याला काहीतरी शिक्षा ठरवून दिलेली आहे. म्हणजे गाईचं मांस खाणं हा आमच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे असं आता कोणी म्हणू शकत नाही. भविष्यात कधीतरी सरकारने गोहत्येवरची बंदी उठवली तर गायचे मांस खाणे किंवा साठवणे हा गुन्हा राहणार नाही. पण आता ज्या ज्या राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी आहे त्या त्या राज्यात गोहत्या हा गुन्हाच आहे. गांधीजी गोहत्या बंदीच्या विरोधात होते, सावरकर भले म्हणोत कि 'गाय ही उपयुक्त पशु आहे, तीच संवर्धन केलं पाहिजे.' वैगेरे. (गोहत्येच्या विरोधात बोलण्यासाठी अनेकांना अचानक सावरकर आठवतात, एरवी कोणत्याही विषयावर ते सावरकरांचे संदर्भ देणार नाहीत. गाय या पशुला 'हिंदू समाज माता मानतो, असं म्हंटल कि सगळ्यांना सावरकर अचानक आठवतात) पण कोणीही काहीही म्हणलेले असो. त्यांच्या मताला आता काहीही किंमत नाही. आता किंमत आहे ती सरकार काय म्हणते आहे याला किंवा सरकारने केलेल्या नियमाच्या विरोधात कोर्टनी काय निर्णय दिला आहे याला.

सांगण्याचा मुद्दा एकच आहे कि, आपण कसं वागायचं याचे नियम आपण ठरवायचे नाहीत. ते सरकारचे ठरवायचे. आपल्याला ते मान्य असतील तर आपण ते पाळायचे नाहीतर त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात जायचं आणि आपल्याला अनुकूल निर्णयाची वाट बघायची. इतकाच आपल्या हातात आहे.  

पुन्हा एकदा 'दादरी'च्या घटनेचा निषेध करतो. 'महमंद अखलाख' ला मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करतो. ईश्वर त्याच्या आत्म्यास शांती देवो.